केदला पीओ कार्यालय के समक्ष मांगों को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन
केदला में विस्थापित ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नौकरी, मुआवजा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की मांग की। खनन गतिविधियों के कारण घरों में दरारें और स्वास्थ्य समस्याएं...

केदला, निज प्रतिनिधि। सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र के केदला उत्खनन परियोजना कार्यालय में बुधवार को केदला विस्थापित रैयत प्रभावित ग्रामीण के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य सुनिता देवी ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में रहने वाले यहां के ग्रामीण रैयत विस्थापित प्रभावित कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गांव के पास केओसीपी माइंस चलाया जा रहा है। वहां होने वाले ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आनी शुरु हो गई है। वहीं जिस तरह खदानों से धूल उड़ रहा हैं उससे लोगों को कई बीमारियों का सामना के साथ ही फसलों का भी नुकसान हो रहा है।
ग्रामीणों ने 28 अप्रैल को सीसीएल के पीओ से लेकर जीएम तक अपनी मांग पत्र दिया था। लेकिन प्रबंधन ने हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। जिसके कारण आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं देर शाम को प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक नहीं रहा और ग्रामीण अब अगले चरण में परियोजना का समस्त कार्य ठप करने का निर्णय लिया है। वार्ता में प्रबंधन की ओर से पीओ एसके त्रिवेदी, कार्मिक पदाधिकारी इरशाद अहमद और ग्रामीणों की ओर से जिप सदस्य सुनीता देवी, पवन कुमार, घनश्याम कुमार, उषा देवी, डॉली देवी, सरिता देवी, संगीता देवी, दीपक तुरी, रूबी देवी, बेबी देवी, प्रीति देवी, कुलदीप, रवि, बिरेंद्र, प्रेम सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। - ग्रामीणों की क्या है मांग जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दिया जाए, केदला परियोजना में जो निजी कंपनी काम कर रही है, उसमें स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए, झारखंड सरकार के पारित कानून जिसमें निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है उसका पालन किया जाए। स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, भूजल का स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है जिससे पीने तथा नहाने योग्य पानी का अभाव होने लगा है, कंपनी ने बिजली समस्या के निवारण के लिए 500 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है सहित अन्य मांगे शामिल हैं।
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