अब वोट बैंक की नहीं, सच्चे सामाजिक न्याय की होगी बात : मरांडी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले का प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी स्वागत किया है। साथ ही फैसले को ऐतिहासिक बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में पूरे भारत में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा अब वोटबैंक की नहीं, वास्तविक सामाजिक न्याय की बात होगी। दशकों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी जातिगत जनगणना का इस्तेमाल केवल चुनावी हथियार की तरह करते आए हैं। अब जातिगत जनगणना समय की मांग बन चुकी है। बाबूलाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि टुकड़ों में कराई जा रही राज्य स्तरीय, असंगत और अपारदर्शी गणनाओं को छोड़ा जाए और पूरे देश के लिए एक समान, विश्वसनीय व तथ्य-आधारित जातिगत जनगणना को अपनाया जाए।

उन्होंने कहा कि सही मायनों में सामाजिक न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए जातिगत जनगणना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वह प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं। जाति जनगणना ऐतिहासिक व दूरदर्शी कदम : रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। यह फैसला देश के हर वर्ग को उसकी वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में विशेष सहयोग करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना और अधिक सशक्त होगी। यह कदम केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करने की ओर बढ़ा हुआ एक सशक्त प्रयास है, जिन्हें वर्षों से अनदेखा किया गया था। दास ने फैसले को मोदी सरकार का साहसिक और जनहितैषी फैसले बताते हुए बधाई दी। समावेशी विकास के लिए जाति जनगणना स्वागत योग्य : संजय सेठ जातीय जनगणना करवाने के निर्णय का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वागत किया है। रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने कहा यह वंचित वर्ग तक उनका वास्तविक अधिकार पहुंचाने में सहायक होगी तथा देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं करवाई और केवल जातिगत राजनीति करती रही, जबकि मोदी सरकार हर वर्ग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि इस जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाएगा। इसका लाभ समाज के उस बड़े तबके को मिलेगा, जो अब तक वंचित हैं। समावेशी विकास के लिए जाति जनगणना स्वागत योग्य है, इससे संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित होगा। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए आशा की नई किरण : बाउरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला विशेषकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है, जिनकी दशकों से उपेक्षा होती रही। बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सच्चे अर्थों में जमीनी राजनीति को समझने वाले और सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पबद्ध नेता हैं। यह निर्णय सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि करोड़ों वंचितों की आवाज को सशक्त करने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहे दल जातीय जनगणना की बातें तो करते रहे, लेकिन जब अमल का समय आया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन दलों के लिए यह एक आईना है, जो केवल भाषणों में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन निर्णय की घड़ी में कंबल ओढ़कर सो जाते हैं।