रिम्स जीबी की बैठक आज, 33 प्रस्तावों पर होगी चर्चा; एजेंडे पर किसने खड़े किए सवाल

राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मंगलवार को 59वें जीबी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कुल 33 प्रस्तावित एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। रिम्स में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को 26300 रुपए के भुगतान पर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में करीब 14700 रुपए भुगतान कराया जाता है। इसके अलावा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के प्रोन्नति प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में वीडीआरएल विभागका जिर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा डीएनए के सिक्वेंसिंग के शुल्क के भुगतान को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।

30 सीटों पर एमएससी नर्सिंग कोर्स शुरू शुरु किया जाएगा

जीबी में 30 सीटों पर एमएससी नर्सिंग कोर्स शुरू करने का भी निर्णय लिया जाएगा। अब तक रिम्स में ही सरकरी स्तर पर एकमात्र बीएससी नर्सिंग कोर्स का संचालन किया जाता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की साठ छात्राओं के लिए बस सुविधा शुरू करने की योजना है। वहीं रिम्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाने से रिम्स के छात्रों को डिग्री रिम्स अपने स्तर से दे पाएगा, वर्तमान में डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से दी जाती है।

महंगी वित्तीय बोली को प्राथमिकता देने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिम्स प्रबंधन द्वारा एक ही निविदा में दो अलग-अलग एल-1 क्राइटेरिया तय किए गए। एक में लागत 30% अधिक और दूसरे में 30% कम थी। बावजूद इसके महंगी वित्तीय बोली को प्राथमिकता दी गई। जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि निदेशक द्वारा शासी निकाय को जांचाधीन बिंदुओं की जानकारी न देकर उसे गुमराह करने और स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

इंडोर -आउटडोर स्टेडियम के निर्माण पर निर्णय

रिम्स में छात्रों के लिए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद के आयोजन के लिए 25 लाख तक के बजट को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। इसमें विभिन्न खेलों पर अलग अलग राशि की स्वीकृति की जाएगी।

जीबी के एजेंडे को लेकर खड़े किए सवाल

रिम्स शासी परिषद की 59वीं बैठक में शामिल एक एजेंडे पर सवाल खड़े हुए है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी व विभागीय सचिव को पत्राचार कर उक्त एजेंडें की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। यह पत्राचार झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आजाद शेखर ने किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि निविदा संख्या 2536 दिनांक 12-06-2024 से संबंधित कई विवादित बिंदु बैठक के एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जिनकी जांच अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के निर्देशानुसार झारखंड मेडिकल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है।

यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। पत्र में कहा गया है कि एजेंडा में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं है कि यह निविदा सरकार के ओर से जांच के अधीन है, जिससे शासी निकाय के सदस्यों को भ्रमित किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को संबोधित पत्र में आग्रह किया गया है कि इस विषय को गंभीरता से लें और एजेंडा पर पुनर्विचार करें।