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वक्फ संपत्तियों की होगी जियो टैगिंग, बनेंगी डिजिटल लिस्ट; ‘उम्मीद’ पोर्टल लॉन्च

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उम्मीद पोर्टल ऐसे वक्त पर लॉन्च किया गया है, जब वक्फ संशोधन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई लंबी सुनवाई के बाद उस पर फैसला लंबित है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों ने इस बिल का बहुमत से पारित किया था।

Pramod Praveen भाषा, नई दिल्लीFri, 6 June 2025 09:09 PM
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वक्फ संपत्तियों की होगी जियो टैगिंग, बनेंगी डिजिटल लिस्ट; ‘उम्मीद’ पोर्टल लॉन्च

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ‘उम्मीद’ पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों की ‘जियो-टैगिंग’ के बाद एक डिजिटल सूची तैयार की जायेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जो समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित करेगा। ‘उम्मीद’ पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 का संक्षिप्त रूप है।

रिजिजू ने इस पोर्टल की शुरुआत करने के बाद कहा, ‘‘उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी।’’ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल की औपचारिक शुरूआत केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की मौजूदगी में की गई।

रिजिजू बोले ऐतिहासिक कदम

इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि ‘उम्मीद’ केंद्रीय पोर्टल महज तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने तथा समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ परिसंपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए यह मूल रूप से बनाया गया था।’’

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पोर्टल का लंबे समय से हो रहा था इंतजार

पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को बढ़ाना है। पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के साथ एक डिजिटल सूची बनाना शामिल है। कुरियन ने इस मौके पर कहा कि यह पोर्टल एक ऐसा सुधार है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जो वक्फ प्रशासन को लोगों के करीब लाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक संपत्ति का लेखा-जोखा रखा जाए तथा उसका उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुसार किया जाए।’’

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