दिल्ली को मोदी सरकार का 600 करोड़ का तोहफा, सड़कें-फ्लाईओवर समेत इन कामों में आएगी तेजी
इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज वाला ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से सड़कें,फ्लाईओवर,पुल,अस्पताल भवन,पर्यटन क्षेत्र का विकास और पानी से जुड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।
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दिल्ली में डबल इंजन सरकार का असर दिखने लगा है। केंद्र ने दिल्ली को पहली बार ‘राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता’ योजना में शामिल किया है। इसके तहत दिल्ली को 600 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी के बाद अब दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने सभी विभागों से उनके यहां चल रही योजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी मांगी है।
दिल्ली की पिछली सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार से खराब रिश्तों के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। अब मौजूदा दिल्ली की भाजपा सरकार आते ही बीते फरवरी में सरकार गठन के बाद ही केंद्र सरकार से मदद मांगी गई जिसे मंजूर कर लिया गया है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज वाला ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से सड़कें,फ्लाईओवर,पुल,अस्पताल भवन,पर्यटन क्षेत्र का विकास और पानी से जुड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मंजूरी के बाद अब योजना विभाग ने सभी विभागों से उनके परियोजनाओं की जानकारी मांगी है।
वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक,प्रत्येक विभाग को प्रस्ताव के लिए एक प्रारूप में जानकारी देनी होगी,जिसमें परियोजना का नाम,प्रकार,क्षेत्र,स्थान,यह नई है या चल रही,अगर चल रही है तो कितने प्रतिशत पूरी हुई,कोई बकाया बिल है या नहीं, पूंजीगत व्यय समेत अन्य जानकारी। सभी विभागों से प्रस्ताव मिलने के बाद वित्त विभाग लगभग तीन परियोजनाओं या प्रस्तावों का चयन करेगा और फिर उसे केंद्र सरकार को भेजेगा।
इस साल दिल्ली ने एक लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। उसे पूरा करने के लिए राजस्व जुटाना सरकार की प्राथमिकता है। यह ऋण,जो हर वर्ष मिलने की उम्मीद है, सरकार को बड़ी परियोजनाएं पूरी करने में मदद करेगा,जिससे आगे चलकर सरकार को राजस्व उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी। दरअसल, राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना’ को केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू किया था, जब कोविड-19 महामारी के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इससे उन्हें मदद दी गई।
1. Àदिल्ली में सड़क, फ्लाईओवर, ट्रैफिक प्रबंधन जैसी योजनाएं
2. Àजलापूर्ति बेहतर करने के लिए पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र व अन्य।
3. Àस्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए नए अस्पताल का निर्माणाधीन अस्पताल पूरा करना।