राजकीय विद्यालयों के छात्र रोडवेज बस से स्कूल जाएंगे

फरीदाबाद। छात्रों को इस चिलचिलाती गर्मी में पैदल स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। योजना का लाभ एक किलोमीटर की अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवहन व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई और राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना लागू करने को विशेष रूप से कहा गया है। इसके तहत निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उन विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जो एक किलोमीटर से अधिक दूरी से आते हैं। इसे लागू करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया है।छात्रों के लिए शुरू होने वाली परिवहन योजना का भुगतान स्कूल मुखिया के वीपीएसवाई अकाउंट से की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना को सरकारी स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली योजना लाभ देना है। इसके अलावा विद्यार्थियों की स्टेम (साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथेमैटिक्स) जैसे विषयों में रुचि तथा सहभागिता बढ़ाना व ड्रॉप आउट रेट को शून्य करना है। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को समता और समानता उपलब्ध कराना उद्देश्य है। यह योजना कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा और निशुल्क साइकिल योजना चलाई हुई है। इसमें से विद्यार्थियों एक योजना चुननी होगी। बच्चों को साइकिल भी निशुल्क भी उपलब्ध कराई जाएगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है यदि किसी रूट पर 20 से अधिक विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को स्कूल लाने व ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बस को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसी कारणवश रोडवेज की बस उपलब्ध नहीं होती है तो एसएमसी द्वारा अन्य छोटे वाहनों की व्यवस्था दी जाएगी। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को अभिभावकों को सहमति पत्र लिखवाना होगा और वह स्कूल प्रमुख के पास जमा होगा।

मंगलवार शाम को पत्र प्राप्त हुआ था। सभी विद्यालय प्रमुखों को फॉरवर्ड कर दिया गया। उन छात्रों की सूची मांगी गई है, जो एक किलोमीटर से अधिक दूरी से आते हैं। इसके बाद अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जुलाई में योजना को शुरू किया जाएगा।

-डॉ. मनोज मित्तल, उप शिक्षा अधिकारी