Delhi Residents Frustrated as MCD Fails to Remove User Charge for Property Tax माफी का ऐलान फिर भी यूजर चार्ज मांग रहा निगम, Delhi Hindi News - Hindustan
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माफी का ऐलान फिर भी यूजर चार्ज मांग रहा निगम

दिल्ली के निवासियों ने एमसीडी के द्वारा यूजर चार्ज हटाने की घोषणा के बावजूद संपत्तिकर जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर चार्ज मांगा जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 8 June 2025 07:52 PM
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माफी का ऐलान फिर भी यूजर चार्ज मांग रहा निगम

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के व्यापारियों और निवासियों के विरोध के बाद एमसीडी ने यूजर चार्ज न वसूलने की घोषणा तो कर दी, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने वाले भवन मालिकों से यूजर चार्ज मांगा जा रहा है। नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर चार्ज की रकम दिखाए जाने से लोग परेशान हैं। वह संपत्तिकर जमा नहीं कर पा रहे हैं। मियांवाली कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम कालरा ने बताया कि उन्होंने बीते शनिवार को अपना संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करने का प्रयास किया, तो 2500 रुपये यूजर चार्ज जोड़ दिया गया। उन्होंने बिना यूजर चार्ज अपना संपत्तिकर 5,212 रुपये जमा कराना चाहा, तो रकम जमा नहीं हुई।

उनका कहना है कि एमसीडी ने घोषणा की थी कि बिना यूजर चार्ज के संपत्तिकर जमा करने का विकल्प पोर्टल पर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उनकी कॉलोनी के कई अन्य भवन मालिक भी संपत्तिकर जमा नहीं करा पा रहे हैं। शाहदरा निवासी विनीत कुमार भी यूजर चार्ज की वजह से संपत्तिकर जमा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नगर निगम के पोर्टल पर ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला, जिसके माध्यम से बिना यूजर चार्ज सिर्फ संपत्तिकर जमा किया जा सके। उनका कहना है कि जब निगम ने यूजर चार्ज लगाने का आदेश वापस ले लिया है, तो अब पोर्टल पर उसके दर्शाए जाने का क्या औचित्य है। यूजर चार्ज को वैकल्पिक किया गया : निगम नगर निगम ने अप्रैल में संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज लगाया था। एक जून से संपत्ति कर माफी योजना शुरू हो चुकी है। यूजर चार्ज को वैकल्पिक कर दिया गया है। बीते 21 मई को निगम के सदन की बैठक में यूजर चार्ज को लेकर निजी सदस्य विधेयक लाया गया। इसके तहत यूजर चार्ज पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में यूजर चार्ज को संपत्ति कर के साथ न जोड़ने की बात भी शामिल की गई। मौजूदा स्थिति में दिल्ली में नागरिकों से कूड़ा उठाने के लिए इस शुल्क को अनिवार्य तौर पर नहीं लिया जा रहा है।

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