हाईटेक होगी नई टाउनशिप, 2 महीने में तैयार होगी हरनंदीपुरम की DPR; दिल्ली-NCR को फायदा

गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम हाईटेक बसाई जाएगी। इसमें लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नई टाउनशिप के लिए इस महीने सलाहकार एजेंसी नियुक्त कर डीपीआर तैयार होगी, जो दो महीने में तैयार होने की संभावना है। राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना बनेगी। पहले चरण में पांच गांव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की योजना है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि ये टाउनशिप पूरी तरह हाईटेक होगी।

ये टाउनशिप स्मार्ट, हरियाली युक्त और सुरक्षित बनाने की योजना है। पूरी टाउनशिप में रेन वाटर हार्वेसिटिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी, जिसका एक कंट्रोल रूम होगा, जहां से ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। इसमें पानी और बिजली बचाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। जल प्रबंधन सिस्टम को पूरी तरह से एआई बेस्ड होगा। डेटा एनालिसिस एआई के माध्यम से होगा, जिससे पानी बर्बाद नहीं होगा। यदि कही पर पाइप में लीकेज होगा तो वह भी एआई के माध्यम से पता चल जाएगा। अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। घरों के रूटफॉप पर सोलर पैनल लगेंगे। स्ट्रीट लाइट सोलर पावर से चलेंगी। जीरो वाटर डिस्चार्ज का इस्तेमाल होगा। इससे अवशिष्ट पानी को शोधित करके बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं के लिए पिंक टायलेट होंगे।

इस टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए तीन सलाहकार एजेंसियां आई हैं, जिसमें से एक चिह्नित होगी। अब जीडीए की समिति इन सलाहकार एजेंसियों का मूल्यांकन करेगी, जिसके सर्वाधिक अंक होंगे। उसका डीपीआर तैयार करने के लिए चयन किया जाएगा। ये प्रक्रिया इस महीने पूरी होने की संभावना है। टाउनशिप के लिए खरीदी जाने वाली जमीन की दर का प्रस्ताव इस माह बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर के शहरों को लाभ होगा

इस योजना से गाजियाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुलभ और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जाने वाले भूखंडों में बेहतर बुनियादी ढांचे (सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज, पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि) की सुविधा मिलेगी। मकान निर्माण के लिए बेहतर वातावरण और सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। योजना में शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की भी योजना बनाई गई है।

जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ खर्च होंगे

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष में हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे है। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा। इस रकम से जमीन खरीदी जाएगी। इसके बाद 2026-27 वित्तीय वर्ष में फिर शासन स्तर पर फंड मिलेगा। साथ ही प्राधिकरण भी योजना के लिए बजट जारी करेगा।

बोर्ड में जमीन खरीदने की दर का प्रस्ताव जाएगा

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच गांव की जमीन खरीदने के लिए कीमत निर्धारित कर ली गई थी। इन गांव की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर खरीदी जाएगी, जिसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे अधिक 192.6514 हेक्टेयर जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राधिकरण खरीदेगा। जमीन खरीदने की निर्धारित कीमत का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ये बोर्ड बैठक इसी महीने के अंत में होने की संभावना है।