राजस्थान को तीन नए RTO की सौगात, RJ-62, RJ-63 और RJ-64; जानिए किन जगहों की बनेंगे पहचान?

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में तीन नए परिवहन कार्यालयों को खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, डीग और खैरथल तिजारा में नए RTO बनेंगे। जिसके बाद अब वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स, परमिट और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए स्थानीय निवासियों को अन्य स्थानों पर नहीं भटकना पडेंगे। इस दौरान डीग जिले के लोगों को 70-75 किलोमीटर दूर भरतपुर नहीं जाना पड़ेगा। डीग के इस नए कार्यालय को नया पंजीयन कोड RJ-63 आवंटित किया गया है, जिससे कि यहां की गाड़ियों को अब अपने जिले की पहचान मिल सकेगी।

डीग के साथ-साथ अनूपगढ़-श्रीगंगानगर को RJ-62 और खैरथल-तिजारा को RJ-64 का कोड दिया गया है। इन परिवहन कार्यालयों की स्थापना से स्थानीय लोगों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी, साथ ही स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

डीग जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब छोटे-छोटे कार्यों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में नाम परिवर्तन, फिटनेस सर्टिफिकेट या टैक्स भरने के लिए दूरस्थ भरतपुर तक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा व्यय और असुविधा से भी छुटकारा मिलेगा।

स्थानीय व्यापार और परिवहन को मिलेगा बल

जिले में अलग परिवहन कार्यालय बनने से व्यवसायिक वाहन जैसे टैक्सी, ट्रक, बस आदि के परमिट अब स्थानीय स्तर पर ही जारी होंगे। इससे परिवहन सेवाएं सुलभ होंगी और स्थानीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन और फिटनेस जैसे कामों के लिए अब लंबा इंतजार या दलालों पर निर्भरता नहीं रह जाएगी।

युवाओं और कानून व्यवस्था के लिए भी फायदेमंद

स्थानीय युवाओं को लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिलने से उनकी समय बचत होगी और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों की जानकारी और परिवहन से जुड़े मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर होने से कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी।

इस तरह डीग में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना केवल एक नई सुविधा नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव है। इससे जिले के हजारों वाहन स्वामियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और परिवहन व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध होने से न केवल आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी तंत्र पर भी बोझ कम होगा।