सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जजों के लिए वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) का आदेश दिया है। सभी जजों को समान पेंशन मिलेगी, चाहे वे किस प्रकार से नियुक्त हुए हों। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि...
प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में उच्च न्यायालयों
जिला भूतपूर्व सैनिक संघ की बैठक में पूर्व सैनिकों, वीरनारी एवं आश्रितों को समस्याओं के समाधान के लिए जिला सैनिक कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया। वन रैंक वन पेंशन और महंगाई भत्ते पर भी चर्चा हुई।...
रविवार को तपोवन पार्क में पूर्व सैनिकों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया और उसमें सुधार की मांग की। उन्होंने अग्निवीर योजना में भी सुधार की बात कही। वन रैंक वन पेंशन, समान राष्ट्रीय पेंशन नीति,...
One Rank One Pension: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक समय दिया है।
वन रैंक-वन पेंशन की विसंगतियों के विरोध में गोपेश्वर कलक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक की मौत हो गई। पूर्व सैनिकों ने रविवार को प्रदेशभर में कलक्ट्रेट परिसरों में अनशन का आह्वान किया था।
मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि OROP देने के मामले में अदालत को केंद्र सरकार की परेशानियों के बारे में पता है। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी है।
पूर्व सैनिकों को 4 किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के तहत मिलने वाले बकाये के भुगतान के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह 20 जनवरी का आदेश वापस ले।
OROP: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन का बकाया 15 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। हालांकि 20 जनवरी को मंत्रालय की ओर से इस मामले पर एक पत्र जारी कर कहा गया था।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के बाद, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स (सीजीडीए) को एक ही किश्त में सभी ओआरओपी बकाया जारी करने का निर्देश दिया।