मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित यह प्रारूप जिलाधिकारी को सौंपा और इसे उत्तराखंड में लागू करने की मांग की।
देहरादून जिला प्रशासन ने माउंट लिट्रा, सेंट जोसेफ एकेडमी, जिम पायनियर, समर वैली, स्कॉलर्स होम, संत कबीर, समरफील्ड, क्राइस्ट, चौतन्य टेक्नो स्कूल सहित अब तक 25 प्राइवेट स्कूलों की जांच पूरी कर ली है। इनमें कुछ स्कूल ऐसे भी मिले हैं, जिन्होंने किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं देने पर 15-20 बच्चों को एंट्री नहीं दे रहा है। ऐसे में बुधवार को अभिभावक बच्चों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में सरकारी स्कूलों का नए सिरे से टाइम टेबल तय किया जा रहा है। मैदानी जिलों में तो शिक्षकों की ओर से इस टाइम टेबल के साथ ही सुबह आठ बजे से दो बजे तक की पैरवी कर रहे हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि सभी जिलों के सीईओ को निर्देश दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में छात्राओं को साइकिल के बजाय 2850 रुपये की बैंक एफडी दी जाएगी। मैदानी क्षेत्र की छात्राओं को डीबीटी के जरिये 2850 रुपये दिए जाएंगे।
भोपाल संभाग के 38 सीएम राईज स्कूल के 18 हजार 399, नर्मदापुरम संभाग के 14 स्कूल के 5 हजार 130, उज्जैन संभाग के 39 स्कूल के 30 हजार 34, इंदौर संभाग के 28 स्कूल के 12 हजार 278 विद्यार्थियों को इस नि:शुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ दिया जा रहा है।
शिक्षा विभाग की ओर से उन निजी स्कूलों को अल्टीमेटम दिया गया है, जिन्होंने अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों का डेटा अब तक सरकार को देना नहीं शुरू किया है।
जूनियर छात्रों ने कपड़े धोने से इनकार किया तो सीनियर छात्र दबाव बनाने लगे। इस पर नौवीं के छात्र प्रधानाचार्य कार्यालय पहुंच गए। यह बात 11वीं के छात्रों को नागवार गुजरी थी।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एससीईआरटी ने सरकारी स्कूलों के एक से आठवीं तक के कुल 85 किताबों में बदलाव का काम पूरा कर लिया है। अब इन किताबों की जल्द ही छपाई होगी।इस बाबत एससीईआरटी ने बि
G20 summit 8 से 10 सितंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में होगा। अभी जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इ