अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-अन्नाद्रमुक मिलकर तमिलनाडु में राजग की सरकार बनाएंगे और लोग 2026 के चुनावों में द्रमुक को हराएंगे। शाह ने कहा कि द्रमुक सरकार 100 प्रतिशत विफल रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरै में रविवार को कहा, 'हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है।'
अग्रिम बुकिंग होने के बावजूद कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है, जहां अब तक कोई स्क्रीनिंग निर्धारित नहीं हो सकी है। मणिरत्नम निर्देशित और स्टार-स्टडेड कास्ट वाली इस फिल्म को स्थानीय स्तर पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
जज ने ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराते हुए कहा कि उसने यह दावा किया था कि वह परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। इसके आधार पर उसने अदालत से सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। हालांकि, इस बात में कोई दम नहीं दिखा।
सीएम एमके ने एक्स पर लिखा, 'हमें इस समय वादा किए गए केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत मिलता है। अमृत 2.0 की तर्ज पर, अलग से शहरी रूपांतरण मिशन की जरूरत है।'
8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में फैसला दिया कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते। कोर्ट ने राज्यपाल के लिए एक महीने और राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की।
पुलिस अधिकारी ने बताया, 'इनकी पहली मुलाकात घर पर हुई थी। बाद में, आरोपियों ने हीरा व्यापारी से कहा कि सौदा 4 मई को एक होटल में हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे हीरे के बदले उसे नकद देंगे। हीरा व्यापारी उनकी चाल को समझ नहीं पाए।'
स्टालिन ने अपने मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए बालाजी के भारी-भरकम विभागों बिजली, और आबकारी एवं निषेध को क्रमशः परिवहन मंत्री एस एस शिवशंकर और आवास मंत्री एस मुथुसामी को आवंटित किया है।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और गवर्नर आर एन रवि के बीच झगड़ा बढ़ गया है। गवर्नर के बुलावे पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में सिर्फ एक तिहाई कुलपति ही शामिल हो सके। आरोप है कि उन्हें डराया-धमकाया गया है।
केरल सरकार ने अपनी याचिका में यह घोषित करने की मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किए बिना अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई अनैतिक और मनमानी है।