'ईडी या मोदी से नहीं डरते', नीति आयोग की बैठक में सीएम के शामिल होने पर उदयनिधि ने क्या कहा
सीएम एमके ने एक्स पर लिखा, 'हमें इस समय वादा किए गए केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत मिलता है। अमृत 2.0 की तर्ज पर, अलग से शहरी रूपांतरण मिशन की जरूरत है।'

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लेकर बड़ा बयान दिया। शनिवार को उन्होंने कहा कि द्रमुक ईडी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छापों से नहीं डरती और पार्टी कानूनी तौर पर मामलों का सामना करेगी। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) युवा शाखा के सचिव उदयनिधि ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी और किसी भी धमकी से नहीं डरेगी। उदयनिधि ने कहा, 'हम ईडी या मोदी से नहीं डरते। कलैगनार (उनके दादा और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि) की ओर से पोषित डीएमके एक स्वाभिमानी पार्टी है जो पेरियार (तर्कवादी नेता ईवी रामासामी) के सिद्धांतों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है।'
डिप्टी सीएम उदयनिधि ने विपक्षी अन्नाद्रमुक की ओर से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। आरोप है कि मुख्यमंत्री सरकारी टीएएसएमएसी के कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी के मद्देनजर नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गए हैं। उदयनिधि ने जवाब दिया कि सीएम तमिलनाडु के लिए धन प्राप्त करने की खातिर मीटिंग में भाग लेने पहुंचे हैं। सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए उपमुख्यमंत्री आज पुदुकोट्टई पहुंचे थे।
बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना
उदयनिधि स्टालिन ने कहा, 'केंद्र की भाजपा सरकार ने हमें पहले भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने झुकने से इनकार कर दिया। हमारी पार्टी गुलामी की मानसिकता वाली पार्टी नहीं है। हम कानूनी तौर पर मामलों का सामना करेंगे।' बाद में उन्होंने 1195 लाभार्थियों को 40.54 करोड़ रुपये की कल्याणकारी सहायता दी, जिसमें 125 आदिवासियों को मुफ्त आवास पट्टे का वितरण भी शामिल है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में अलग से शहरी रूपांतरण मिशन की जरूरत भी बताई। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए उचित 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की। सीएम ने एक्स पर लिखा, 'हमें इस समय वादा किए गए केंद्रीय करों में 41 प्रतिशत के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत मिलता है।'