चार वर्षों से चल रही गलत आवास आवंटन की जांच

तारुन, संवाददाता। विकास कार्यो में शिकायत की जांच कराना लोगों के लिये आसान नही है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पीएम आवास आवंटन में हेराफेरी की गई जिसकी शिकायत पर पंचायत विभाग द्वारा चार वर्षों से जांच की जा रही है। जांच से जुड़ी खामियों के बावत विभागीय अधिकारियों ने चार वर्षों में महज दो बार सचिव को नोटिस जारी कर जांच के नाम पर महज औपचारिकता निभा दी। सीएम के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की परिकल्पना की हकीकत को तारुन ब्लॉक की ग्राम पंचायत गरौली की शिकायत की जांच की हकीकत बयां कर रही है। गांव निवासी सुधीर तिवारी ने बताया कि वर्ष 2021 में नियम विरुद्ध आवंटित पीएम आवास सुरेश पुत्र नीरज, श्यामलाल पुत्र देवराज, एवं देवराज पुत्र रमजू के खिलाफ जांच की मांग की थी।

इसकी जांच अभी तक जारी है। वहीं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद 29 दिसम्बर 2021 के ढाई साल बाद कारण बताओ नोटिस 15 जुलाई 2024 को सचिव माता प्रसाद को दूसरी बार नोटि जारी किया गया। लेकिन विकास विभाग कुम्भकर्णी नींद में रहा। इसका जबाव सचिव ने डीडीओ को पांच अप्रैल 2025 में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिला विकास अधिकारी ने सचिव द्वारा दी गई आख्या के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी आनन्द कुमार श्रीवास्तव से पुनः जांच कराई। बीडीओ की जांच आख्या पर डीडीओ ने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।