गुलफाम---कार्रवाई के नाम पर सीओ हटा देना, यही न्याय और सुशासन : आदित्य
Badaun News - कार्यवाही के नाम पर सीओ का ट्रांस्फर कर देना, क्या यही न्याय और सुशासन: सपा सांसद कार्यवाही के नाम पर सीओ का ट्रांस्फर कर देना, क्या यही न्याय और सु

ई रिक्शा चालक गुलफाम द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने के प्रयास मामले को लेकर सपा सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स व फेसबुक पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। आदित्य ने लिखा है कि पुलिस कार्यालय पर आत्मदाह करना प्रदेश में सरकार के सुशासन की पोल खोलता है। पीड़ित के विरुद्ध दबंगों को भाजपा विधायक द्वारा संरक्षण देना और कार्यवाही के नाम पर सीओ का मात्र ट्रांस्फर कर देना, क्या यही न्याय और सुशासन है। सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस गंभीर घटना के बाद भी सिर्फ सीओ और थाना प्रभारी का हटाना और सदर विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना न्याय की प्रक्रिया का मजाक है। यह घटना स्पष्ट करती है कि दबंगों को सत्ता और भाजपा विधायकों का संरक्षण मिल रहा है। पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।
भाजपा सरकार में विधायक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि गुलफाम के मामले की न्यायिक जांच हो ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल पाए।
संसाद आदित्य ने मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गुलफाम को न्याय दिलाने और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाने व प्रदेश में पुलिस तंत्र में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग सरकार से की है।
सांसद ने सातवें दिन सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया
सदर कोतवाली की नई सराय के रहने वाले गुलफाम ने एक जनवरी को पुलिस कार्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। घटना के सात दिन बाद बदायूं सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया में सांसद ने पुलिस और गुलफाम द्वारा बताए गए विधायक पर भी तंजा कसा है।
पीड़ित से मिलेगा सपा का 12 सदस्यीय डेलिगेशन
नई सराय के रहने वाले गुलफाम द्वारा आत्मदाह के प्रयास के मामले के बाद सपा का 12 सदस्यीय डेलिगेशन पीड़ित व उसके परिवार से मिलेगा। डेलीगेशन क सदस्य पीड़ित से मिलकर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दें पार्टी को सौंपेंगे।
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