समितियों से सस्ते दर पर केसीसी ऋण, अब तक 19 करोड़ का लोन दे चुकी बी-पैक्स
Basti News - महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सहकारिता विभाग के तहत संचालित बी-पैक्स (बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति) साधन सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये समितियां अब किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सस्ती दर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत फसली ऋण मुहैया करा रही हैं। जहां बैंकों से केसीसी के जरिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलता है, वहीं बी-पैक्स समितियां इसे मात्र तीन प्रतिशत की दर से उपलब्ध करा रही हैं।
सहकारिता विभाग के अनुसार बी-पैक्स समितियों से ऋण लेने के लिए किसानों को समिति का सदस्य बनना अनिवार्य है। जिले में इस समय कुल 96 बी-पैक्स साधन सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे दो लाख से अधिक किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। समितियों के माध्यम से अब तक करीब पांच हजार किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कुल 19 करोड़ रुपये का केसीसी ऋण मुहैया कराया जा चुका है। विभाग का कहना है कि सरकार इन समितियों को केवल खाद और बीज वितरण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसके अंतर्गत किसानों को एक ही स्थान पर उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक, और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल किसानों को सहूलियत देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम है।
समितियों से मत्स्य व पशुपालन पर भी लोन
सहायक निबंधक सहकारिता ने बताया कि केवल फसली ऋण ही नहीं, बी-पैक्स समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी केसीसी के तहत कम ब्याज पर ऋण देने की योजना है। इसके लिए किसानों को सदस्य बनाकर जोड़ने का कार्य लगातार जारी है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें छोटे-छोटे ऋणों के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और केसीसी ऋण की यह योजना इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
बी-पैक्स के माध्यम से किसानों को और अधिक सुविधाएं देने की योजना पर काम चल रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि लागत घटेगी और कृषि कार्यों में आत्मनिर्भरता आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि गांव स्तर पर ही किसानों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि वे आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर हो सकें। अभी तक समितियों से 19 करोड़ रूपये का तीन फीसदी ब्याज दर पर केसीसी ऋण मुहैया कराया जा चुका है।
सुनील कुमार गुप्त-एआर कोआपरेटिव
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