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मौसम की मार के बीच यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, सीएम योगी ने अफसरों को दिया ये आदेश

  • यूपी के अलग-अलग इलाकों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्‍काल नुकसान का आकलन कराएं और किसानों को राहत पहुंचाएं।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 18 April 2025 06:27 PM
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मौसम की मार के बीच यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, सीएम योगी ने अफसरों को दिया ये आदेश

मौसम की मार के बीच यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की सूचना है। सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने आंधी-पानी और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों से कहा है कि वे प्रभावित किसानों को तत्‍काल राहत पहुंचाएं। अधिकारियों को तत्‍काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि वितरित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों पर सुरिक्षत भंडारण को प्राथ‍मिकता देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि यूपी के अलग-अलग इलाकों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्‍काल नुकसान का आकलन कराएं और किसानों को राहत पहुंचाएं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में सीएम योगी ने कहा कि किसानों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है।

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इस पोस्‍ट में सीएम योगी ने लिखा- ‘प्रदेश में कई जनपदों से आंधी-बारिश, ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। किंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश वासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। आंधी-बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को क्षेत्र का सर्वे कर पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करने तथा घायलों का समुचित उपचार कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही, अधिकारियों को वर्तमान में गतिमान गेहूं की सरकारी खरीद के दृष्टिगत मंडियों सहित सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखने एवं फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हो सके। अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी दिए हैं।’

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