रेरूआ पम्प नहर के निर्माण सामग्री का सैंपल जांच के लिए भेजा

चंदौली, संवाददाता । बरहनी विकास खंड के ग्राम रेरूआ में लाखों की लागत से चल रही पम्प नहर आधुनिकीकरण परियोजना में खराब गुणवत्ता की ईंट प्रयोग किए जाने के मामले में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने धनाइतपुर माइनर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शुरूआती जांच में प्रथम श्रेणी की ईंटों का उपयोग पाया गया। हालांकि प्रशासन को मिले वीडियो में दोयम दर्जे की ईंटों की आपूर्ति की संभावना जताते हुए ब्रिक लाइनिंग कार्य में लगाए गए ईंटों की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

सैम्पल रिपोर्ट में दोयम दर्जे की ईंटों की पुष्टि होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास खण्ड बरहनी के ग्राम रेरूआ में संचालित 20 क्यूसेक क्षमता वाली रेरूआ पम्प नहर के आधुनिकीकरण के लिए₹460.51 लाख की लागत से परियोजना अक्तूबर माह 2024 में शुरू हुई थी। वर्तमान में परियोजना के तहत धनाइतपुर माइनर पर कार्य चल रहा है। बीते आठ मई को पम्प नहर आधुनिकीकरण परियोजना में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने दोयम दर्जे की ईंट का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने बकाएदे मौके पर ईंट से ईंट बजाकर गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। साथ ही वीडियो जारी कर जिला प्रशासन से जांच कराए जाने की मांग किया था। पम्प नहर आधुनिकीकरण परियोजना में कार्य गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसमें प्रथम श्रेणी की ईंटों का प्रयोग पाया गया। हालांकि प्राप्त वीडियो में दोयम दर्जे की ईंटों की आपूर्ति की संभावना जताई गई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित ठेकेदारों मैसर्स पूजा इंटरप्राइजेज एवं मैसर्स धीरेन्द्र विक्रम सिंह से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि यदि कार्यस्थल पर निम्न गुणवत्ता की ईंटें पाई गई हैं तो उन्हें तत्काल हटवाकर प्रथम श्रेणी की ईंटों की आपूर्ति की जाए। साथ ही पूर्व में कराए गए ब्रिक लाइनिंग कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैम्पल टेस्ट रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। डीएम ने चेताया है कि यदि ठेकेदारों की ओर से उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा जांच में दोयम दर्जे की ईंटों की पुष्टि होती है तो अनुबन्ध की शर्तों के तहत उनके भुगतान से एक प्रतिशत की पेनाल्टी राशि कटौती की जाएगी। साथ ही भविष्य में यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध रद्द करने, जमानत राशि जब्त करने और ब्लैक लिस्ट किए जाने आदि कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनुबंध उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।