तय समय तक नहीं हुआ अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण, दी कार्रवाई की चेतावनी

बुधवार को सीडीओ ने ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विकास भवन सभागार में बैठक की, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों में अब तक अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य शुरू न होने पर सीडीओ ने संबंधित ग्राम पंचायत सचिव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की चेतवानी दी। बैठक के दौरान सीडीओ डॉ. नागेंद्र नारायण मिश्र ने जिले के आठों ब्लॉक की कुल 38 ग्राम पंचायतों में चल रहे अंत्येष्टि स्थल निर्माण की समीक्षा की। इसमें पता चला कि 38 में से कुल 26 ग्राम पंचायतों में ही अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष 12 ग्राम पंचायत जिनमें बरथरी, खडऊआ, मजरा जात एटा, उम्मेदपुर, रिजोर, ओन, गणपुर बढापुर, कोसमा, जमो आदि ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ।

इस पर सीडीओ ने संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों पर लापरवाही बरतने पर फटकरा लगाई। साथ ही 20 दिन के अंदर सभी अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। तय समय तक कार्य पूरा न होने पर संबंधित सचिवों को वेतन कटौती के साथ निलंबित करने की भी चेतावनी दी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा लापरवाही बरती जाने पर प्रधान के अधिकारी सीज करने एवं ग्राम पंचायत समिति बनाने की चेतावनी दी। समीक्षा बैठक में सीडीओ ने इन पर भी की कार्रवाई एटा। सीडीओ ने अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रतिभाग न करने वाले आंकिक अनुपम मिश्रा, राजेश यादव एवं आयुष का एक दिन का वेतन आहरण पर रोक लगाई गई। इसी प्रकार ब्लॉक आवागढ़ में तैनात तकनीकी सहायक जयप्रकाश, वीरेश गुप्ता एवं सुधींद्र पाल, जैथरा ब्लॉक पर तैनात अरविंद मिश्रा एवं ब्लॉक शीतलपुर पर तैनात ब्रजमोहन पर समीक्षा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण एक दिन के वेतन पर रोक लगाई गई। मनरेगा योजना के तहत समय से भुगतान संबंधित जानकारी न होने पर रूपेंद्र चौधरी, मुकेश कुमार, नरेश कुमार एवं दयानंद सरस्वती को एडवर्ड एंट्री देने के निर्देश दिए। इसी के साथ मनरेगा के तकनीकी सहायक रामनरेश, कमल कुमार, सुरेश चंद्र को भी टाइम ली पैमेंट की जानकारी न होने के पर एक दिन का वेतन पर रोक लगाई। अमृत सरोवर फेस- 2 के तहत चिन्हित किए गए सभी अमृत सरोवरों का 31 मई तक कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण पर 90 मानव दिवस का रोजगार प्रदान करने का सबसे कम औसत होने के कारण तकनीकी सहायक अरुण कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई।