एटा-कासगंज रेल लाइन विस्तारण को शुरू नहीं हुआ भूमि अधिग्रहण कार्य

एटा। एटा-कासगंज के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन का निर्माण कार्य वर्षों से लंबित पड़ा है। हाल ही में भारत का राजपत्र जारी होने के बावजूद जिले में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। जिससे स्थानीय जनता में निराशा का माहौल है। यह रेल लाइन परियोजना, जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एटा और कासगंज को जोड़ने वाली 29 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन क्षेत्र की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह न केवल यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम और सस्ता बनाएगी।

बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस रेल लाइन के बनने से एटा सीधे मथुरा-बरेली मुख्य रेल लाइन से भी जुड़ जाएगा। जिससे आगरा, बरेली और अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगा। इस परियोजना की मांग वर्ष 1959 से लगातार की जा रही थी और विभिन्न सरकारों ने कई बार वादे किए गए। लेकिन कार्य शुरू नहीं हो सका। आखिरकार पिछले साल रेलवे बोर्ड ने इसे मंजूरी दी और इसके लिए₹ 389 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया। इसके बाद कुछ दिन पहले भूमि अधिग्रहण संबंधी भारत का राजपत्र भी जारी कर दिया। जिसमें अधिग्रहण होने वाली जमीन को गाटा संख्या के साथ प्रकाशित किया गया था। तहसील सदर द्वारा चिन्हित जमीन के स्वामियों से 20 दिन के अंदर आपत्तियां भी मांगी गई। लेकिन तय समय तक तहसील में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। उसके बाद भी भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित जमीन मालिक किसानों को जमीन अधिग्रहण के संबंध में नोटिस नहीं दिए गए है। जिससे कि वह चिन्हित जमीन पर फसल उत्पादन प्रारंभ न कर सकें। अगर किसानों ने फसल उत्पादन करना शुरू कर दिया तो फसल कटने तक अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया और लंबी खिच जाएगी। जिससे परियोजना भी तय समय तक पूरी नहीं हो सकेगी। जबकि एटा की जनता को उम्मीद है कि सरकार और रेलवे इस परियोजना को प्राथमिकता देंगे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। यह परियोजना एटा और कासगंज के लिए एक नया अध्याय खोलेगी, जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्ष 2026-27 तक इस रेल लाइन परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना बेहद आवश्यक है। वर्तमान स्थिति और देरी के कारण एटा। भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी होने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी। हालांकि यह प्रक्रिया अभी भी अपेक्षित बनी हुई है। रेलवे ने भूमि चिन्हांकन का कार्य पूरा कर लिया है और राजस्व विभाग ने 16 गांवों में 105.169 हेक्टेयर भूमि की सूची तैयार की है। कासगंज जिले के भी 04 गांवों में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार है। लेकिन इस भूमि के सत्यापन और किसानों से बातचीत की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है। एटा के जिन किसानों की जमीन को रेल लाइन के लिए चिन्हित किया गया है, उन किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के संबंध में रेलवे या राजस्व विभाग की ओर से अब तक कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है। इसके कारण अब चिन्हित जमीन पर खरीफ फसल उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। फसल कटने के बाद ही जमीन का बैनाम रेल लाइन के लिए करेंगे। जिससे कि उनको भी नुकसान न हो सके। मुआवजे और आपत्तियां एटा। भूमि अधिग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुआवजे का निर्धारण और प्रभावित किसानों की आपत्तियों का समाधान है। रेलवे बोर्ड ने भूमि अधिग्रहण के लिए₹ 105.85 करोड़ का बजट आवंटित किया है। लेकिन किसानों को उचित मुआवजा मिले और उनकी आपत्तियों का समय पर समाधान हो यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है। भूमि अधिग्रहण एक बहु-विभागीय प्रक्रिया है। जिसमें रेलवे, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक है। इस समन्वय में किसी भी प्रकार की कमी देरी का कारण बन सकती है। एटा-कासगंज विशेष रेल लाइन परियोजना में अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का गाटा संख्या सहित गजट प्रकाशित हो चुका है। तय समय तक चिन्हित की गई जमीन के किसी भी स्वामी ने तहसील सदर में आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अभी कासगंज जिले में जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा संबंधी कार्यों को शुरू किया गया है। एटा में तहसील स्तर से अभी जमीन अधिग्रहण संबंधी अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण है कि अब तक रेलवे की ओर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। --जगमोहन गुप्ता, एसडीएम सदर, एटा।