इटावा में बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से निपटने को प्रशासन ने किए इंतजाम
Etawah-auraiya News - बिजली के निजीकरण के विरोध में 29 मई से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियाँ की हैं। सभी बिजली सब स्टेशनों पर आईटीआई के प्रशिक्षित छात्रों को तैनात किया जाएगा। पिछले...

बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के 29 मई से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार को देखते हुए इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं,ताकि बिजली सप्लाई चलती रहे और लोगों को परेशानी ना हो। सभी बिजली सब स्टेशनों पर आईटीआई के प्रशिक्षित छात्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी । इन छात्रों को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दे दिया गया है । जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला के निर्देशन में यह कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में विकास भवन के ऑडिटोरियम में आईटीआई के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया । जिले में 56 सब स्टेशन है और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान इन सभी सब स्टेशनों पर आईटीआई के छात्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी।इन्हें
दो चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका एक चरण पूरा हो गया है ।दोनों चरणों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सब स्टेशनों पर तैनाती दी जाएगी।आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह ने बताया कि सभी छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है प्रशिक्षण के पहले सत्र में 90 छात्र शामिल हुए और यह सब स्टेशन की व्यवस्था संभालेंगे। जिला प्रशासन ने हड़ताल से निपटने के लिए अन्य तैयारियां भी कर ली हैं। प्रशिक्षण के दौरान बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्रा, आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह मौजूद रहे। चार महीनों से चल रहा है आंदोलन बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर पिछले चार महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। पहले शाम पांच बजे के बाद प्रदर्शन करने का सिलसिला चला था। अब पिछले कुछ दिनों से दोपहर 2 बजे से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अब 29 मई से पूरा कार्यबहिष्कार किया जाएगा। इसी के चलते प्रशासनिक तैयारियां चल रहीं हैं। कई संगठन कर रहे हैं निजीकरण का विरोध बिजली के निजीकरण का बिजली कर्मचारी तो विरोध कर ही रहे हैं अन्य कई संगठन भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। किसान सभा ने कई बार इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन नेता भी बिजली का निजी करण का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि निजीकरण विभाग के हित में नही है और उपभोक्ताओं को भी परेशानी होगी।
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