कल मंजूर होगा धुरियापार इंडस्ट्रीयल एरिया का ले-आउट
Gorakhpur News - गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की बैठक में धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप के लेआउट को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में फ्लैटेड फैक्ट्री और किरायेदारी के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। धुरियापार में 5500...

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की बोर्ड बैठक बुधवार को आयुक्त सभागार में प्रस्तावित है। कमिश्नर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लेआउट को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्री का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में है। गीडा में फैक्ट्री में हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत के बाद किरायेदारी के मुद्दे को लेकर भी ठोस निर्णय लिया जा सकता है। गीडा बोर्ड बैठक में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लेआउट को मंजूरी मिलती है तो औद्योगिक भूखंड के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर प्लान बीते जनवरी महीने में हुए बोर्ड बैठक में मंजूर हो गया था।
इसके बाद मंडलायुक्त ने लेआउट तैयार करने के लिए 45 दिन का समय दिया था। लेआउट की स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर मौके पर विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस साल धुरियापार के बड़े क्षेत्रफल में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने के साथ ही अदाणी समेत तीन सीमेंट कंपनियों को भूखंड भी आवंटित कर दिए जाएंगे। गीडा की ओर से जिले के दक्षिणांचल में स्थित धुरियापार में 5500 एकड़ में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना है। प्राधिकरण ने अब तक 600 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है। खाली जमीन पर चर्चा की उम्मीद धुरियापार में कुल 13 सेक्टर विकसित किए जाएंगे। बोर्ड बैठक में फ्लैटेड फैक्ट्री के आवंटन को लेकर सहमति बनने की उम्मीद है। बोर्ड बैठक में निर्णय होगा कि आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी? यदि किराये पर जगह देनी है तो इसकी दर क्या होगी? इसी तरह गीडा के प्रशासनिक कार्यालय के बगल में खाली जमीन को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। दो आवंटन निरस्त गीडा में किराये के भूखंड पर संचालित फैक्ट्रियों को लेकर अधिकारियों ने जांच की थी। सेक्टर 13 और 15 में दो फैक्ट्रियां किराये पर अवैध तरीके से संचालित मिली थीं। गीडा की तरफ से आवंटन निरस्तीकरण को लेकर अंतिम नोटिस दिया गया है। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि वर्षों से आवंटन के बाद भी फैक्ट्री नहीं संचालित करने वालों का आवंटन निरस्त कर नये निवेशकों को आवंटित किया जाएगा।
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