युवाओं के लिए रोजगार व स्किल डवलपमेंट के खुलेंगे नए द्वार

लखनऊ, विशेष संवाददाता ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति 2025 युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। इसके तहत दो लाख से अधिक नौकरियां मिलने के साथ इंटर्नशिप, स्किल डवलपमेंट, पेरोल सब्सिडी और अनुसंधान व नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नोएडा व एनसीआर के साथ वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में जीसीसी स्थापित करने पर कंपनियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। युवाओं को दक्ष बनाने के लिए जीसीसी नीति में इंटर्नशिप और स्किल डवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। दो महीने की इंटर्नशिप पर लागत का 50% तक, अधिकतम 5000 रुपये प्रति छात्र हर माह सब्सिडी दी जाएगी।

स्किल डवलपमेंट सब्सिडी के तहत प्रत्येक कर्मचारी के लिए 50000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह कोर्स फीस या प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत का 50% होगी। यह लाभ अधिकतम 500 कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 50 लाख रुपये तक तीन सालों के लिए दिया जाएगा। नीति के तहत पेरोल सब्सिडी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 1.8 लाख रुपये तक और अन्य कर्मचारियों के लिए 1.2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक तीन सालों के लिए होगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, और दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान में 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये तक तीन सालों के लिए होगा। इससे विशेष वर्गों को रोजगार में प्रोत्साहन मिलेगा और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।