यूपी की 96 लाख एमएसएमई को सहायता देने के लिए करार

- यूपी सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुआ समझौता लखनऊ, विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने प्रदेश की 96 एमएसएमई को सहायता देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ करार किया है। यह एमओयू एमएसएमई को इक्विटी बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर देगा, जिससे वे विकास कर सकें। यह एमएसएमई के लिए पूंजी जुटाने और बाजार संपर्क का एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश सरकार और भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ के जरिये फंड जुटाने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करेगा। एनएसई इमर्ज, एनएसई का एमएसएमई प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई नीति 2022 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। इच्छुक एमएसएमई इस सहायता के साथ-साथ नीति के अन्य लाभों का भी लाभ उठा सकते हैं।

एमओयू पर राज कमल प्रबंध निदेशक यूपीएसआईसी और निधि महेश्वरी सीनियर मैनेजर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लखनऊ में हस्तारक्षर किए। इस अवसर पर आलोक कुमार प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रांजल यादव सचिव भी उपस्थित रहे। एनएसई पूरे प्रदेश में सेमिनार, एमएसएमई कैंप, जानकारी सत्र, रोड शो, कार्यशालाएं आयोजित करेगा और कंपनियों को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेगा।

आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उद्योग मंत्री राकेश सचान के नेतृत्व में हम एमएसएमई को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें और वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक मॉडल बना सकें। अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 612 कंपनियों एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं और उन्होंने मिलकर ₹17003 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाई है। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग ₹176565 करोड़ है।