ओडीओपी की नई योजना में स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, ब्रांडिंग व सीएफसी विकास को बढ़ावा

लखनऊ, विशेष संवाददाता योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओडीओपी की सुदृढ़ और दूरदर्शी कार्ययोजना तैयार की है। जो उद्यमिता, स्वरोजगार और कौशल विकास को राज्य के कोने-कोने तक ले जाएगी। ओडीओपी योजना को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार के नए आयामों से जोड़ा जाएगा।

स्वरोजगार के लिए वित्त पोषण, कौशल उन्नयन और टूलकिट के साथ ही योजना संबंधित अन्य व्यय को लेकर भी कार्ययोजना बनाई गई है। पहले चरण में ऋण लेकर सफलतापूर्वक उद्यम स्थापित कर चुके लाभार्थियों को अब द्वितीय ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शासन से संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे उन उद्यमियों को विशेष बढ़त मिलेगी, जिन्होंने सीमित संसाधनों से शुरुआत कर बड़ी सफलता हासिल की है।

जिलों को मिलेगा लक्ष्य, पिछली अटकी फाइलों को मिलेगी मंजूरी

हर जिले को लक्ष्य आवंटित किया जाएगा। साथ ही 2024-25 में लंबित प्रकरणों को नवीनीकरण कर बैंकों को प्रेषित किया जाएगा। वहीं स्वीकृत लेकिन अवितरित ऋण प्रकरणों में भी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत स्वीकृति और वितरण कराया जाएगा।

ओडीओपी 2.0 और सीएफसी परियोजनाओं को मिलेगी गति

ओडीओपी कार्यक्रम को विकास के नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सरकार ओडीओपी 2.0 की कार्ययोजना को भी मंजूरी दिलाएगी। उन्नाव, बिजनौर और गोण्डा में निर्माणाधीन सामान्य सुविधा केंद्र परियोजनाओं का उद्घाटन कराया जाएगा और नई परियोजनाएं भी स्वीकृत की जाएंगी। सेक्टोरल विशेषज्ञों के सहयोग से प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई जाएगी। जनपदों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की योजना है।