पेंशनरों के हितों का ध्यान रख कर बनाए जाएं नियम कानून

सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने लामबंद होकर ट्रेजरी कार्यालय के सामने धरना देकर एक सभा का आयोजन किया। इसमें कहा गया कि पेंशनरों के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। समस्याओं का निवारण होना चाहिए। कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में पेंशनरों का जमावड़ा लगा। पेंशनरों में संगठन के अध्यक्ष हशुमद्दीन खां ने कहा कि यह पेंशनरों के साथ अन्याय है। करोड़ों पेंशनरों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के निवारण के लिए जिम्मेदारों को प्रयास करना चाहिए। पूरे संगठन ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि फाइनेंसियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव व अन्य तरीकों से देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के निवारण के लिए सभी पेंशनर जुटे है। इस तरह से पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से डी लिंक हो जाएगा। कहा गया कि एक जनवरी 2025 से मिलने वाले दो प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त का शासनादेश केंद्र सरकार से जारी कर दिया गया पर सप्ताह से अधिक समय होने के बाद भी पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन राहत का शासनादेश नहीं हुआ है। फाइनेंसियल बिल 2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमों में बदलाव कर तत्काल निरस्त कर सेवानिवृत्ति होने की तिथि के आधार पर पेंशनर्स समूह में भेदभाव न किया जाए। पांच बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपते हुए पेंशनर्स की समस्याओं पर ध्यान देने और समस्या का निदान कराने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन देने वालों में हशमुद्दीन, हरदेव सिंह, कप्तान सिंह, नुसरत उल्ला खां, रुपलाल, निर्मला अग्रवाल, रवींद्र गंगवार, लाखन सिंह, ओम प्रकाश, इरफान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे।