वर्षों से भटक रहे मृतक आश्रित, तत्काल कराएं तैनाती

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक सभापति पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्किट हाउस में मंगलवार को हुई। प्रयागराज और कौशाम्बी की समीक्षा के दौरान मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने, स्कॉरलशिप, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि के मामलों में अनियमितता पाई गई। इससे नाराज समिति के सदस्यों ने अफसरों को कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए। कहा कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति के मामले में अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी। जो संबंधित विभाग के अफसरों के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराएगी। छात्रवृत्ति योजना के तहत जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी में डीआईओएस और समाज कल्याण अधिकारी मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे।

समिति जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2022 के बीच रिटायर होने वालों को पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति के बारे में विभागों से जानकारी ली। अफसरों को निर्देश दिया गया कि जो प्रकरण तीन साल से लंबित हैं, उनका तत्काल निस्तारण कराएं। बिजली-पानी से संबंधित लंबित मामले, भवनों के मानचित्र की स्वीकृति तथा भूमि सिलिंग संबंधित प्रमाणपत्र जारी किए जाने के मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सदस्य उमेश द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य डॉ. केपी श्रीवास्तव, विधायक कोरांव राजमणि कोल भी मौजूद रहे। बैठक के अंत में प्रभारी जिलाधिकारी गौरव कुमार ने निर्देशों के क्रम में पालन करने का आश्वासन दिया। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, सीएमओ एके तिवारी, सीआरओ कुंवर पंकज, एडीएम एफआर विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

प्रयागराज से पांच और कौशाम्बी के तीन अफसर रहे गायब

समिति की बैठक में प्रयागराज के पांच और कौशाम्बी के तीन अफसर गायब रहे। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर समिति के सामने व्यक्तिगत तौर से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।