बेदखली के बाद दुकानें सील, विभाग ने कब्जे में लीं

40 साल पहले एससी के लोगों को आवंटित समाज कल्याण विभाग की 26 दुकानें बुधवार देर रात तक खाली करा ली गईं। आवंटन नियम तोड़ने पर बेदखली की कार्रवाई के बाद विभाग ने कब्जा लेते हुए सभी दुकानों को सील कर दिया। साल 1981-82 में इंदिरा गांधी रोजगार योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने ब्लॉक के बाहर 37 दुकानों का निर्माण कराया था। जमीन ब्लॉक की थी। इन्हें अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के आशय से नि:शुल्क आवंटित किया गया था। लेकिन आवंटन के कई नियम थे। आरोप है कि आवंटियों ने नियमों का उल्लंघन किया। कई दुकानें बेच दी गईं, मूल आवंटी दुकानों में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दुकानों का स्वरूप बदलते हुए या तो पुनर्निर्माण करा लिया गया या इसके ऊपर लोगों ने मकान बना लिए। बुधवार देर शाम जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा बाजपेयी ने विरोध के बीच 26 दुकानों पर बेदखली की कार्रवाई करा दी। कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी कार्रवाई की जा रही है। न ही जांच और न अब कार्रवाई के दौरान उन्हें सुना जा रहा है। उन्होंने विभाग के सहायक प्रबंधक पर भी रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए।

'यह दुकान समाज कल्याण विभाग के अधीन'

शाहबाद। दुकानों को देररात तक विभाग ने खाली करा लिया। इसके बाद इन्हें अपने ताले डालकर सील कर दिया गया। सुबह में विभाग ने सभी दुकानों के बाहर यह सूचना लिखवा दी कि यह दुकान समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं। दुकानें खाली होने से गुरुवार को दिनभर ब्लॉक के बाहर रौनक गायब रही।

उम्मीदें छोड़ दुकान खाली में जुट गए नन्हें-मुन्ने बच्चे: समाज कल्याण विभाग की दुकानें खाली करने का फरमान जारी होने के बाद दुकानदारों के होश उड़ गए। उनकी आंखों में न तो कार्रवाई के लिए मुस्तैद पुलिस-प्रशासन का डर था, न ही लोकलाज की चिंता। डर और चिंता थी तो सिर्फ परिवार के पालन और बच्चों के भविष्य की। लेकिन विभागीय आदेश के बाद उन्हें सारी चिंताएं और उम्मीदें छोड़नी पड़ गईं। कई विभागों की टीमों के सामने बेबस दुकानदारों के परिवार दुकान खाली करने में जुट गए। नन्हें-मुन्नों ने भी दुकानों पर पहुंचकर परिजनों का हाथ बंटाया। दुकान खाली करने के लिए नन्हें-नन्हें हाथों से सामान बाहर निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रही है।

दुकान खाली कराकर समाज कल्याण विभाग ने अपने कब्जे में ले ली हैं। उन पर सूचना भी लिखवा दी गई है। फिलहाल, ध्वस्तीकरण के कोई आदेश नहीं हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी, समाज कल्याण विभाग के स्तर से होगी।

- हिमांशु उपाध्याय, एसडीएम शाहबाद