लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को भी फ्री होल्ड की मांग

आईआईए के चेप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने कहा कि उप्र में अन्य प्रांतों की तरह लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को भी फ्री होल्ड किया जाए। अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे कानून को बदलने का समय आ गया है। फ्री होल्ड करने से प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा और सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। बुधवार को आइआइए कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनूप खन्ना ने कहा कि लीज होल्ड के चलते प्रदेश और जनपद में उद्योगों की रफ्तार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी अगर औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड किजा जाएगा तो उद्योगों को विकास के पंख लगेंगे और राजस्व में भी रिकार्ड बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छतीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पॉलिसी लागू है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को फ्री होल्ड किए जाने संबंधित नीति 2018 में जारी कर दी गई है। जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाईयों के लिए लागू है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी, मंडलीय अध्यक्ष राजेश सापरा, वरुण अग्रवाल, शिव गौर, राजीव अग्रवाल, मंजीत सिंह, प्रमोद सडाना आदि रहे।