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उत्तराखंड में छात्रों की पढ़ाई पर खर्चे का बोझ पेरेंट्स पर होगा कम, धामी सरकार ने लिया यह फैसला

  • राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें और ड्रेस फ्री मिलती हैं, लेकिन अब बच्चों को कॉपियां भी निशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 16 April 2025 07:59 AM
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उत्तराखंड में छात्रों की पढ़ाई पर खर्चे का बोझ पेरेंट्स पर होगा कम, धामी सरकार ने लिया यह फैसला

उत्तराखंड में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को कॉपियां भी निशुल्क मिलेंगी। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के 10 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा।

राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें और ड्रेस फ्री मिलती हैं, लेकिन अब बच्चों को कॉपियां भी निशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सचिवालय में कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि राज्य में इसी सत्र से कक्षा एक से 12वीं तक के बच्चों को निशुल्क कॉपी देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि कक्षा एक से दो तक के बच्चों को एक कापी, कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को तीन कापी, कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पांच कापी ओर कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों को पांच कापियां निशुल्क दी जाएंगी।

सचिव बगौली ने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि दी जाएगी और फिर अविभावकों द्वारा कॉपियों की खरीद की जाएगी।

सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम घोषित होगा

सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम घोषित करने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इसके तहत संस्कृत को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों में संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ाने और संस्कृत भाषा में बोलचाल बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक संस्कृत इस्ट्रक्टर नियुक्त किया जाएगा जिसे तीन साल के लिए तैनात किया जाएगा और प्रतिमाह 20 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।

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