Uttarakhand CM Dhami Meets Water Power Minister for Approval of 761 MW Hydropower Projects उत्तराखंड की रुकी हुई बिजली परियोजनाओं को मिले मंजूरी: धामी, Dehradun Hindi News - Hindustan
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उत्तराखंड की रुकी हुई बिजली परियोजनाओं को मिले मंजूरी: धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने 761 मेगावाट की आठ जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी मांगी। इनमें से 114 मेगावाट की...

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 29 April 2025 05:04 PM
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उत्तराखंड की रुकी हुई बिजली परियोजनाओं को मिले मंजूरी: धामी

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी, पॉवर प्रोजेक्ट पर हुई बात कुल 761 मेगावाट की आठ बिजली परियोजनाओं को शुरू करने की मिले मंजूरी

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

उत्तराखंड की रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू करने के मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। कहा कि जो आठ बिजली परियोजनाएं गंगा बेसिन से हटकर हैं, उन पर तत्काल काम शुरू किए जाने को मंजूरी दी जाए।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने को आठ जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को मंजूरी मिले। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल सात और 114 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना शामिल है। कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है।

सीएम धामी ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, को स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।

कैबिनेट सचिव की समिति की संस्तुतियां भी लागू हों

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों को लागू किया जाए। 647 मेगावाट क्षमता की सात अन्य बिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जाए।

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