‘फोरगो जैसे काले कानून को वापस ले सरकार
- एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसो. की जिला स्तरीय बैठक में उठा मुद्दा - सुगम दुर्गम

जसपुर, संवाददाता। एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसो. की पहली जिला स्तरीय बैठक में सुगम दुर्गम के कोटिकरण निर्धारण की विसंगतियों पर रोष जताया गया। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली पर चर्चा की गई। बुधवार शाम को बीआरसी सभागार में हुई नवीन कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में सदस्य हितों के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक में निदेशालय प्रवेश को गेट पास का विरोध किया। जिला उपाध्यक्ष मो. उवेश ने पुरानी पेंशन बहाली के मुददे पर कहा कि वर्ष 2005 में प्रकाशित विज्ञप्ति की नियुक्ति 2006 में की गई। उन लोगों को पुरानी पेंशन में रखा जाए। संचालक एवं जिला कोषाध्यक्ष मो. खालिद ने फोरगो नियमावली का विरोध करते हुए कहा कि यदि कोई कर्मी पदोन्नति पर नहीं गया, तो सरकार ने भविष्य में उसे पदोन्नति न देने का काला कानून पास किया है।
बैठक में इसका खुला विरोध कर सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग की। कहा कि अटल आदर्श विद्यालयों में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। अफसर एवं शिक्षकों को दुर्गम में भेजा जा रहा है। जबकि उसी स्कूल के कार्मिकों को सुगम की श्रेणी में रखा गया है। एक ही क्षेत्र होने पर दोहरा पैमाना अपनाये जाने पर रोष जताया गया। इसके बाद बीईओ कार्यालय के प्रधान सहायक मो. अज़ीम प्रधान को ब्लॉक संरक्षक मनोनीत किया गया। यहां प्रेम सिंह रावत,महबूब अली, रतन सिंह, प्रशांत, आंचल, वीरेंद्र कुमार, राजवीर सिंह, विनोद, अमित कुमार रहे।
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