EV पॉलिसी 2.0 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ; जानिए कैसे मिलेगा फायदा
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्सनल व्हीकल सहित सभी व्हीकल को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना एक बड़ा विजन है जिसके लिए दिल्ली सरकार नई ईवी नीति लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आग्रह करेंगे, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी देने के मामने में दिल्ली हमेशा ही आगे रही है। ऐसे में अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार अपनी नई नीति में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सब्सिडी देगी। एयरोनॉमिक्स, 2025 सम्मेलन में समापन उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्सनल व्हीकल सहित सभी व्हीकल को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलना एक बड़ा विजन है जिसके लिए दिल्ली सरकार नई ईवी नीति लेकर आ रही है। उन्होंने कहा, "हम लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आग्रह करेंगे, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने आ ग बताया कि वायु प्रदूषण एक सालभर चलने वाली समस्या है, जिसके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिसके लिए उनकी सरकार सड़कों पर धूल से निपटने के लिए पूरे साल 1000 वाटर स्प्रिंकलर किराए पर ले रही है।
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उन्होंने कहा कि यातायात को देखते हुए, ये स्प्रिंकलर सुबह और देर रात को काम करेंगे, ताकि सड़कों पर भीड़भाड़ न हो। इसके अलावा, सरकार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड मशीनें भी तैनात कर रही है, जो सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और कूड़ा संग्रह का काम करेंगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से बायोमास जलने पर रोक लगाने, हरित क्षेत्र का विस्तार करने और ईवी अपनाने की सरकार की पहलों में योगदान देकर स्वच्छ हरित दिल्ली सुनिश्चित करने के मिशन में शामिल होने का आग्रह किया।
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट
दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में नई ईवी नीति का मसौदा तैयार किया, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सरकार के दृष्टिकोण का रोडमैप बताया गया। दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे में पहली बार हाइब्रिड वाहनों के लिए टैक्स छूट का प्रस्ताव किया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में 20 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड व्हीकल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर पूरी छूट का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अवधि के दौरान सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
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