संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार पर होगा आंदोलन

भारत में 2026 में परिसीमन होना है और उस हिसाब से बिहार को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। उक्त बातें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक डा. रणविजय शर्मा ने औरंगाबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। औरंगाबाद जिलाध्यक्ष अशोक मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव विनोद कुमार सिन्हा, प्रदेश महासचिव रामकुमार वर्मा, उदय सिंह, जैनेन्द्र कुशवाहा, अमर उजाला, विकास कुमार, निर्भय पासवान, सुनैना देवी, बलवंत कुमार, गुड्डू कुशवाहा, वशिष्ठ शर्मा, जितेन्द्र सिंह, विद्याभूषण कुशवाहा आदि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के मुद्दे को लेकर पूरे देश में आंदोलन होगा। इसकी शुरूआत रोहतास जिले के विक्रमगंज से 25 मई को महारैली के माध्यम से होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा का कहना है कि परिसीमन मुख्य रूप से जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को स्थगित किया गया। वर्ष 2009 में ही परिसीमन किया गया लेकिन लोकसभा की सीटों को स्थिर रखते हुए सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी के अनुसार संतुलित करने का कार्य किया। हर सीट पर औसतन आबादी 7.3 लाख, 8.4 लाख और 10.1 लाख थी। 1971 के बाद से 2009 तक और उसके बाद से अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लोकसभा सीटों के मामले में बहुत नुकसान में हैं।