कटोरिया प्रखंड में पंचायत समिति और अधिकारियों के बीच विवाद गहराया

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। कटोरिया बीडीओ एवं बीपीआरओ के विरुद्ध प्रभारी प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों ने जिले में हलचल मचा दी है। पंचायत समिति और अधिकारियों के बीच यह विवाद तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को प्रभारी प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने डीएम अंशुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बीडीओ और बीपीआरओ द्वारा षष्ठम वित्त आयोग की राशि का मनमाने ढंग से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपव्यय किया जा रहा है। प्रखंड परिसर में प्रवेश द्वार के निर्माण और पीसीसी सड़क जैसे कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन इन योजनाओं की कोई पूर्व सूचना पंचायत समिति को नहीं दी गई, न ही कोई बैठक बुलाकर स्वीकृति ली गई। समिति का कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन होने की वजह से इन कार्यों नगर पंचायत कार्यालय के माध्यम से भी कराया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया। पंचायत समिति सदस्यों ने बताया है कि कि बीडीओ और बीपीआरओ बार-बार समिति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक किसी भी स्तर पर पंचायत समिति को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। बताया गया कि जब समिति के सदस्य योजना से संबंधित चर्चा करने अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि षष्ठम वित्त आयोग की राशि का मैं मालिक हूं। इसमें आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों ने डीएम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, भविष्य में किसी भी योजना को समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना लागू नहीं किए जाने आदि मांग की है। मौके पर प्रभारी प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख बबलू कुमार, पंसस अरुण यादव, चंदेश्वरी यादव, धनराज यादव, मदनलाल मुर्मू, मनोज कुमार दास, गोपीचंद यादव, अशोक मंडल, सीताराम मुर्मू, सुरेंद्र यादव, वीरेंद कुमार पंजीयारा, पार्वती देवी, अनिता कुमारी, शीला देवी, प्रतिनिधि राजीव यादव, मनोज कुमार, सुनील शर्मा, सीताराम, जितेंद्र गुप्ता आदि मौजूद थे।

अधिकारियों पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

प्रभारी प्रमुख ने बताया है कि अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए योजनाओं का चयन किया जाता है। वहीं बिना पंचायत समिति के अनुमोदन के पंचायत समिति की राशि का अपव्यय किया जाता है। ज्ञापन में अधिकारियों पर प्रखंड की योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी योजनाओं में एमबी बुक रहने के बावजूद लेबर भुगतान, सामग्री आपूर्ति आदि को लंबित रखकर पंचायत समिति सदस्यों को प्रताड़ित करने की बात बताई गई है।

रविवार को हुई बैठक में उठे थे नए प्रखंड भवन के मरम्मत कार्य पर सवाल

रविवार को प्रभारी प्रमुख की अध्यक्षता में पंचायत समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बीडीओ और बीपीआरओ पर कार्यालय मरम्मत और फर्नीचर निर्माण के नाम पर 54 लाख रुपये खर्च करने का आरोप लगाया गया था। जिस प्रखंड कार्यालय के निर्माण को अभी पांच वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसकी मरम्मत पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना न केवल असंगत है बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। आरोप था कि इतना बड़ा व्यय बिना पंचायत समिति की स्वीकृति और बैठक के किया गया, जिससे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी हुई है।