प्राथमिकता वाले कार्यों में प्रगति लाने और रैंकिंग सुधार को हिदायत

राजस्व ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियां दूर की जाएगी 30 अप्रैल तक संबंधित अंचल की रैंकिंग में सुधार लाने का एडीएम ने दिया निर्देश बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में गुरूवार को राजस्व संबंधित बैठक की गई। अध्यक्षता एडीएम कुमारी अनुपम सिंह ने किया। इस बैठक में राजपुर व ब्रह्मपुर सीओ सहित डीसीएलआर बक्सर व डुमरांव विलंब से पहुंचे। यह बैठक राजस्व संबंधित प्राथमिकता वाले कार्यों में प्रगति लाने और रैंकिंग में सुधार लाने को लेकर समीक्षा व रणनीतियों पर की गई। ऑनलाईन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज करना मीसिंग लगान के समीक्षा के क्रम में पाया कि चौगाईं व चौसा सीओ द्वारा मीसिंग लगान की समीक्षा राजस्व कर्मचारीवार किया गया है। वहीं अन्य सीओ को निर्देश दिया गया कि राजस्व से संबंधित सभी प्राथमिकता वाले कार्यों का राजस्व कर्मचारीवार समीक्षा करते हुए आगामी 30 अप्रैल तक संबंधित अंचल की रैंकिंग में सुधार लाएं। ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करना और ऑनलाइन किए जाने के लिए छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करना की समीक्षा के क्रम में पाया कि राजस्व कर्मचारी के स्तर से 4359, आरओ के स्तर से 461 व सीओ के स्तर से 2463 ड्राफ्ट लंबित है। ऐसे में सभी संबंधित को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित ड्राफ्ट को विशेष कैम्प का संचालन कर प्रत्येक दिन शाम 05 से 06 बजे के बीच में राजस्व कर्मचारीवार बैठक बुलाकर आरओआर का सत्यापन करते हुए जल्द निष्पादन कराएं। साथ ही बैठक का फोटोग्राफ प्रतिदिन ग्रुप में अपडेट करेंगे। लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने की प्रक्रिया धीमी डिजिटाइजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक की समीक्षा में पाया कि डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने की प्रक्रिया काफी धीमी है। ऐसे में सीओ को निर्देश दिया गया कि जमाबंदियों की जांच कर लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने में प्रगति लाएं। सरकारी जमीन पंजी का सत्यापन समीक्षा में पाया कि सरकारी जमीन का सत्यापन का कार्य भी काफी धीमा है। जबकि विभाग के निर्देश के आलोक में खेसरावार सरकारी जमीन का सत्यापन करने का निर्देश प्राप्त है। इसमें अंचल राजपुर, नावानगर, इटाढ़ी व चौगाईं द्वारा सरकारी जमीन का सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसे में सीओ को निर्देश दिया गया कि सरकारी जमीन का राजस्व कर्मचारीवार जांच कराकर सरकारी जमीन का सत्यापन करेंगे। ऑनलाइन पर्चा जारी किये जाने का निर्देश दिया अभियान बसेरा-2 अंतर्गत सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करना विभागीय निर्देशानुसार राज्य के भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों का सर्वेक्षण कर जमीन आवंटित कर ऑनलाइन पर्चा जारी किये जाने का निर्देश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि बक्सर जिला में अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित सुयोग्य श्रेणी के 2770 भूमिहीन में से 2383 लाभुको को जमीन आवंटित की गई है। ऐसे में संबंधित सीओ को निर्देश दिया कि शेष सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लाभुको को जमीन आवंटित करते हुए ऑनलाइन पर्चा जल्द जारी करे। इनसभी के अलावा राजस्व संबंधी प्राथमिका वाले अन्य कार्यों जिनमें दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, जमीन-मापी, लगान वसूली में प्रगति लाने के लिए सभी सीओ को निर्देशित किया गया। वहीं रैयतों द्वारा लगान की राशि समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही राजस्व संबंधित प्राथमिकता वाले कार्यों में 30 अप्रैल तक प्रगति लाते हुए अपने अंचल रैंकिंग को 100 से नीचे लाने की बात कहीं।