भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि शहर के पुरानी बाजार केएसएस कॉलेज स्थित पार्टी कार्यालय से शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश के अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ता ने जिला समाहरणालय तक जिले के विभिन्न विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनाज आलम भी पूरी मार्च में शामिल हुए।डीएम मिथलेश मिश्र को आवेदन देकर भ्रष्टाचार का निष्पक्ष जांच हुआ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का मांग किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा विभाग के डीपीओ, एसएसए और सहायक अभियंता के साथ मिलकर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के भवन मरम्मती, चहार दिवारी निर्माण कार्य, वायरिंग आदि के नाम पर फर्जी योजना का फर्जी बिल बना कर भुगतान हेतु लखीसराय ट्रेजरी तक भेज कर भ्रष्टाचार की मिशाल पेश किया है। जबकि विगत वर्ष जून 2024 के आदेश पत्र निर्गत कर जिला शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया था कि पांच लाख से कम राशि के निर्माण विकास कार्य जो टेबल टेंडर के माध्यम से भेंडर नियुक्त कर किया जाता रहा उसे बंद किया जाता है। अब जो भी छोटे बड़े निर्माण विकास कार्य होंगे उसका टेंडर प्रकाशित कर कार्यादेश दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 विकास निर्माण कार्य का कार्यादेश शिक्षा विभाग में एसएसए पदाधिकारी, सहायक अभियंता के साथ भुगतान के लिए 31मार्च 25 से पहले जिला कोषागर भेज दिया। इस घोटाले की भनक मिडिया के माध्यम से लगते ही डीएम ने भुगतान पर रोक लगा दिया। मगर सूत्र बातलाते है कि उक्त फर्जी बिल का भुगतान कराने का अभियान सत्ता संरक्षित गिरोह संबंधित विकास पदाधिकारी चला रखा है। 534 फर्जी योजना के भेंडर का नाम प्रकाश में आया है। उनमें हिमांशु, शंकर, शगुन, मनीष आदि सत्ता संरक्षित लोग शामिल है। 90 प्रतिशत विकास कार्य इन्ही चंद लोगों को भेंडर नियुक्त कर बनाया गया। इसके साथ स्थानीय विधायक द्वारा कराए गए विधायक कोष से करोड़ों का चापाकल गड़वाने का कार्य आदि की भी जांच किया जाए। नल जल योजना में भी सत्ता संरक्षित गिरोह ‌द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी बिल का भुगतान होने की चर्चा की बात कही है। स्थानीय विधायक के उदासीनता के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई रहने की भी बात कही है। डॉक्टर का अधिकांश पद रिक्त है। जिससे जिलावासी को इलाज के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन्होंने शिक्षा, पीएचईडी, विधायक कोष की सरकारी राशि में हो रहे भष्टाचार की निष्पक्ष जांच का मांग किया।