जनता की राय को एजेंडा बनाएगा महागठबंधन! आरजेडी ने लॉन्च किया 'तेजस्वी डिजिटल फोर्स' पोर्टल
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सोमवार को 'तेजस्वी डिजिटल फोर्स' पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं, वो इस पोर्टल से जुड़ेंगे और अपनी राय रख सकेंगे। लोगों से मिली राय को इंडिया गठबंधन अपने एजेंडा में शामिल करेगी।

पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक पोर्टल लॉन्च किया। जिसे ‘तेजस्वी डिजिटल फोर्स’ नाम दिया गया है। अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में तेजस्वी ने पोर्टल की लॉन्चिंग पर कहा कि जो बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं, वो इस पोर्टल से जुड़ेंगे और अपनी राय रख सकेंगे। लोगों से मिली राय को इंडिया गठबंधन अपने एजेंडा में शामिल करेगी, साथ ही चुनावी मैदान में लेकर जाएंगे।
तेजस्वी ने इस दौरान कैसे इस पोर्टल से आम लोग जुड़ सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस पोर्टल से वॉलंटियर ऑनलाइन काम कर करेंगे, जो हमारी योजनाएं हैं, उनको जन-जन पहुंचाएंगे, और हमारे साथ जुड़ कर नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी डिजिटल फोर्स नाम के पोर्टल से फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। एक फोटो और सामान्य जानकारी देनी होगी। जिसमें जन्मतिथि, किस लोकसभा-विधानसभा क्षेत्र से हैं आदि सूचनाएं शामिल होंगी।
इसके पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों के पास नया बिहार बनाने का बड़ा विजन है। हम लोग नए लोग हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। हम उनकी आवाज बनेंगे। इस बार बिहार की जनता नई सरकार चुनेगी, जिसके पास विजन है। हमें इस बात की पीड़ा होती है, कि हमारा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है, और बिहार में उद्योग नहीं है।
साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला है। पत्र सीएम आवास पहुंच तो गया है, इसकी रिसीविंग मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा कि नहीं ये पता नहीं चल सका है। क्या फिर डीके बॉस ने कोई खेला कर दिया। यानि कि जो आरेप हम लगा रहे हैं, वो सत्य हैं।
आपको बता दें तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा था कि आरक्षण के दायरे को 85% तक बढ़ाया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पत्र में यह भी लिखा है कि इसे लागू करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा है कि एक दिन का विधानमंडल का विशेष सत्र भी बुलाया जाए और इसे पारित किया जाए।