हर वार्ड में खुलेगा निगम का कार्यालय, समस्याओं का तुरंत हो सकेगा निदान

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता निगम क्षेत्र में सभी 49 वार्डों में वार्ड कार्यालय खुलेंगे। यहां जलापूर्ति या सफाई की समस्या के समाधान से लेकर होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस शुल्क आदि जमा करने की सुविधा मिलेगी। सड़क, नाला निर्माण या अन्य शिकायत-सुझाव यहां दर्ज कर निगम कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके लिए वार्ड कार्यालय में निगम कर्मी तैनात रहेंगे। संबंधित वार्ड के जमादार व तहसीलदार भी बैठेंगे। स्थानीय वार्ड पार्षद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में वार्ड कार्यालय से जुड़े प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। अब निगम कार्ययोजना बनाकर आगे की कार्रवाई करेगा।

वार्ड कार्यालय निगम की जमीन पर बनेगा। निगम की जमीन नहीं होने पर अन्य सरकारी जमीन ली जाएगी या अंचल कार्यालय पर भी व्यवस्था की जा सकती है। वार्ड कार्यालय में लोगों की समस्या या शिकायतों पर हुई कार्रवाई दर्ज करने के साथ ही उसका पूरा ब्योरा रहेगा। इससे लोगों को निगम कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। लंबे समय से वार्ड स्तर पर कार्यालय की पार्षदों की मांग भी पूरी होगी। बैठक में डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, समिति के सदस्य राजीव पंकू, केपी पप्पू, अमित रंजन, अभिमन्यु चौहान, कन्हैया गुप्ता, उमाशंकर पासवान, सिटी मैनेजर विष्णु प्रभाकर लाल व अन्य मौजूद रहे। 12 इलाकों में लगेंगे 15 से 60 एचपी के पंप जलापूर्ति की समस्या को देखते हुए 11 इलाकों में 15 से 60 एचपी क्षमता के सबमर्सिबल या अन्य पंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर ब्रह्मपुरा में माई स्थान के पास, आरडीएस कॉलेज में तालाब के पास, सिकंदरपुर एलआरपी, अखाड़ा घाट में राम जानकी मंदिर परिसर, आईटीआई गन्नीपुर, खादी भंडार चौक से लेप्रोसी मिशन चौक के बीच, सादपुरा, एमएसकेबी परिसर, फॉयर ब्रिग्रेड ऑफिस, डीएन हाईस्कूल परिसर, तिलक मैदान में म्यूनिसिपल मार्ट के पीछे और बेला इलाके में पंप लगाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल, पंप से पानी की आपूर्ति होने पर भी प्रवाह की गति कम होने से कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 15 लाख तक के जलकार्य की स्वीकृति को मेयर अधिकृत समिति ने वार्ड स्तर पर 15 लाख तक के जल कार्य (विभागीय कार्य) से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति के लिए मेयर को अधिकृत कर दिया है। इसके तहत जल्द ही अंचल स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। वार्ड पार्षदों के सुझाव व प्रतिवेदन के आधार पर जलापूर्ति से जुड़े कार्य को प्राथमिकता से कराया जाएगा। :::::::::::::: दूसरा पार्ट ::::::::::::::: स्मार्ट सिटी के नालों में पानी के प्रवाह की होगी जांच -जून तक निगम को सौंपे जाएंगे नवनिर्मित स्मार्ट नाले मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता स्मार्ट सिटी के नालों में पानी के प्रवाह की गति की जांच होगी। इस क्रम में नालों की कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी पहलुओं को भी परखा जाएगा। समिति के कुछ सदस्यों ने तिलक मैदान इलाके में नाले से कनेक्टिविटी नहीं होने और कल्याणी में कल्वर्ट नहीं होने के साथ अन्य जगहों पर भी ऐसी समस्या का जिक्र किया। साथ ही सिटी मैनेजर की निगरानी में नालों की सफाई होगी। हर पैमाने पर दुरुस्त होने के बाद नवनिर्मित स्मार्ट नाले नगर निगम को सौंपे जाएंगे। इसके लिए अगले माह जून के अंत तक का समय तय किया गया। अंचल स्तर पर होगी नाला सफाई की समीक्षा: नाले की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। बकौल मेयर ‘संतोषजनक काम नहीं हुआ है। सफाई शाखा ने चार-पांच दिनों का समय मांगा है। अंचल स्तर पर पार्षद की मौजूदगी में समीक्षा बैठक होगी। फिर स्थिति स्पष्ट होने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। तीन अहम निर्णय: सिगंल विंडो : निगम कार्यालय में पार्षदों की समस्या या शिकायतों के समाधान को लेकर विशेष काउंटर खुलेगा। वहां दर्ज शिकायतों का सुझाव व उससे संबंधित कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के साथ ही जानकारी भी दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन : विभागीय दिशा-निर्देश आने तक तकनीकी कारणों से रोके गए नगर निगम के रिटायर कर्मियों के 62 परिवारों को निगम के आंतरिक स्रोत से पारिवारिक पेंशन की राशि दी जाएगी। कमेटी व नियमावली : निगमकर्मियों के कार्यों की समीक्षा को कमेटी बनेगी। बिना सूचना गायब रहने व अन्य गड़बड़ी करने वाले वाले आउटसोर्स व अन्य कर्मियों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए नियमावली बनेगी। बयान : लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान व अन्य सुविधाओं के लिए वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे। जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए पंप लगाने के साथ ही अन्य स्तरों पर भी जरूरी काम किए जाएंगे। मानसून पूर्व नाले की सफाई पर भी नजर है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान अविलंब प्रभावी होगा। - निर्मला साहू, मेयर