कार्य में उदासीनता के कारण अभियंता से स्पष्टीकरण
सहरसा में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित बैठक आयोजित की गई। चापाकल मरम्मती का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति का सत्यापन करने...

सहरसा, नगर संवाददाता ।जिलाधिकारी वैभव चौधरी,आईएएस की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ सुखाड़ से संबंधित बैठक उनके कार्यालय वेश्म में आहूत की गई। संभावित बाढ़ सुखाड़ की समीक्षा की गई। जिले में चापाकल मरम्मती का कार्य 1971किया जाना है उसके विरुद्ध 255 चापाकल का मरम्मती किया गया है। संबंधित अभियंता से कार्य में उदासीनता के कारण स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया और निर्देशित किया गया की मरम्मती दल की संख्या बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक मरम्मती का कार्य पूर्ण कर ली जाए।पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया चापाकल मरम्मती में कार्यरत दल का नाम एवं मोबाइल नंबर आपदा शाखा को उपलब्ध कराई जाए। कोसी के चारों तटबंध निर्मली,सुपौल,चंद्रयान,कोपरिया कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि चालू कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। संबंधित अभियंता ने बताया कि कुछ कार्य को पूर्ण करने में विलंब हो सकता है।विलंब होने का कारण इकरारनामा नहीं हुआ है।संबंधित अभियंता को विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की संभावित बाढ़ से फसल क्षति होने के मद्देनजर कृषकों का सत्यापन कर लें ताकि फसल क्षति में गड़बड़ी से बचा जा सके। एसडीआरएफ टीम को निर्देश दिया गया कि सभी पंचायत में समुदायों का प्रशिक्षण विशेष कर बाढ़ सुरक्षा, गर्मी लू के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए।अंचलाधिकारी प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे।पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर को निर्देश दिया गया कि पूल पुलिया के डेम्प का सफाई कर लें ताकि पानी का बहाव में कोई अवरोध न हो। पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 443 पूल पुलिया में से 50 की सफाई कर ली गई है। ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत 935 पुल पुलिया है। जो कार्य शेष है। सिविल सर्जन को सभी प्रकार की आवश्यक दवा विशेष कर सर्पदंश ,क्लोरीन टैबलेट, ओआरएस पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एंटी रेबीज सुईयां, एंटीबायोटिक दवाएं,ब्लीचिंग पाउडर आदि पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखने का निर्देश दिया। अंचलाधिकारी को बाढ़ आश्रय स्थलों का चयन कर जिला आपदा शाखा को 30 अप्रैल तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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