Fraud Suspected in Land Acquisition for NH-327E Under Bharat Mala Project अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़ा से मुआवजा की तैयारी, Saharsa Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsSaharsa NewsFraud Suspected in Land Acquisition for NH-327E Under Bharat Mala Project

अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़ा से मुआवजा की तैयारी

सहरसा में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-327 ई के लिए अधिग्रहित जमीन पर मुआवजे में फर्जीवाड़ा की आशंका है। कुछ लोग सिलिंग की जमीन को अपना बताकर मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिला भू अर्जन विभाग ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहरसाMon, 26 May 2025 03:47 AM
share Share
Follow Us on
अधिग्रहित जमीन का फर्जीवाड़ा से मुआवजा की तैयारी

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-327 ई का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का भी भू स्वामियों को जिला भू अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। अधिग्रहित जमीन में फर्जीवाड़ा होने की प्रबल संभावना बनी है। जानकारी अनुसार कुछ लोग फर्जीवाड़ा तहत सिलिंग की जमीन को अपना बताकर मुआवजा लेने के फिराक में है। जानकारी अनुसार एनएच-327 ई तहत पटोरी मौजा में जमीन अधिग्रहित की गई है। जिस अधिग्रहित जमीन का बड़ा हिस्सा वर्षों से सिलिंग तहत है। जानकार लोगों के अनुसार वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा सिलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा है और साक्ष्य को छुपा कर अधिकारियों को अंधेरे में रख कर अपने रिश्तेदारों का प्रभाव बता कर सिलिंग में घोषित भूमि को अपना बता कर मुआवजा उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

जबकि मौजा-पटोरी से गुजरने वाली एनएच 327 ई हिस्से में अधिग्रहित भूमि सिलिंग में सरकार के द्वारा पूर्व में ही अर्जित की गई हैं। ज्ञात हो कि सिलिंग घोषित भूमि पर अवैध कब्जा और उसकी खरीद-बिक्री के धंधा का उदभेदन कई बार संबंधित अंचल के द्वारा किया गया है और दाखिल-खारिज को रद्द किया गया है। सिलिंग से संबंधित भूमि के जमाबंदी पर भी रोक: विभाग द्वारा सिलिंग से संबंधित भूमि के जमाबंदी पर भी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद कुछ लोग सिलिंग की जमीन की कागजात भी बनाने में जुटे हुए हैं ताकि सिलिंग की जमीन को अपना बताकर मुआवजा लिया जा सकें। सिलिंग की जमीन चिन्हित करने के बाद दिया जाए मुआवजा: लोगों का कहना है कि जब सिलिंग की जमीन है तो ऐसे में उक्त जमीन का मुआवजा किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में जिला भू अर्जन विभाग सिलिंग की जमीन को सबसे पहले चिन्हित कर ले। जिसके बाद ही मुआवजा का वितरण करें। जिससे बडी़ फर्जीवाड़ा से बचा जा सकेगा। तीन सदस्यीय जांच कमेटी का हो चुका गठन: प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा सह प्रथम अपौलीय प्राधिकारद्वारा एक दायर वाद के आलोक दिये आदेश तहत अपर समाहर्त्ता सहरसा द्वारा त्रि-सदस्यीय कमिटी का गठन किया जा चुका है। जिस तीन सदस्यीय कमेटी में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, सहरसा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा एवं अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को संबधित जमीन की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। सिलिंग की जमीन का बंदोबस्त पदाधिकारी से मांगी जा रही ब्यौरा: एनएच 327 ई तहत पटोरी मौजा तहत अधिग्रहित जमीन संबंधित फर्जीवाड़ा की संभावना को लेकर जिला भू अर्जन विभाग सर्तक है। जिला भू अर्जन विभाग के कर्मी के अनुसार पटोरी मौजा तहत सिलिंग घोषित जमीन का ब्यौरा बंदोबस्त पदाधिकारी पूणियॉ से मांग की जांने की प्रक्रिया चल रही है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।