Javed Akhtar Reveals Why He Gets Back at Troll says Family ask to let it be but they deserve the same treatment जावेद अख्तर ने बताया ट्रोल्स को क्यों देते हैं जवाब, कहा- उन्हें पता होना चाहिए..., Bollywood Hindi News - Hindustan
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जावेद अख्तर ने बताया ट्रोल्स को क्यों देते हैं जवाब, कहा- उन्हें पता होना चाहिए...

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में बताया कि उनके परिवार में उन्हें सलाह दी जाती है कि वो ट्रोल्स को जवाब ना दें, लेकिन उनका मानना है कि ट्रोल्स के साथ उनके जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। इस वजह से वो ट्रोल्स को जवाब देते हैं।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 1 May 2025 05:21 PM
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जावेद अख्तर ने बताया ट्रोल्स को क्यों देते हैं जवाब, कहा- उन्हें पता होना चाहिए...

दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर इंडस्ट्री के उन लोगों में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वो ट्रोल्स को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी देते पाए जाते हैं। इसी सिलसिले में जावेद अख्तर से पूछा गया कि क्या उनके परिवार वाले उन्हें ट्रोल्स के लिए उलझने से मना करते हैं? उन्होंने जवाब में कहा कि हां, उनके दोस्त भी उन्हें कहते हैं कि रहने दो।

ट्रोल्स को क्यों जवाब देते हैं जावेद अख्तर

जावेद अख्तर ने कहा कि ट्रोल्स को पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा सकता है। पीटीआई से खास बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा, "हां बिल्कुल। मेरे दोस्त भी कहते हैं रहने दो। आप इसमें क्यों पड़ते हैं? आप इन सब चीजों से ऊपर हैं। मेरी अविनम्रता के लिए माफ करें, मैं ज्यादातर इन लोगों से ऊपर महसूस करता हूं, लेकिन कभी कभी आपको नीचे आना पड़ता है और इन्हें बताना पड़ता है कि नहीं, आप ये स्वतंत्रता नहीं ले सकते, और अगर आप फिर भी करते हैं, तो मैं आपको आपकी भाषा में ही जवाब दूंगा।"

जावेद अख्तर ने पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी को लेकर भी की बात

जावेद अख्तर ने ये बातचीत आईपी एंड म्यूजिक: फील द बीट ऑफ आईपी कार्यक्रम में की थी। इस दौरान उन्होंने कॉपी राइट्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कॉपीराइट बॉडी को सरकार का सपोर्ट चाहिए ताकि आर्टिस्ट्स को पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी का उचित हिस्सा मिल सके।

जावेद अख्तर ने आगे कहा, "अगर कुछ लाख लोग हैं जो हमें पब्लिक परफॉरमेंस रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, तो हम अदालतों में कुछ लाख मामले नहीं चला सकते, यह संभव नहीं है। यह केवल सरकार ही है जो भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए किसी तरह का नियम या उप-नियम बनाकर दबाव डाल सकती है।"

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