रांची में एम्स, 5 मेडिकल कॉलेज और स्पेशल पैकेज, झारखंड के मंत्री ने मीटिंग में केंद्र सरकार के सामने रख दी ये मांग
गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और देश के अलग-अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी। बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रदेश के लिए कई बड़ी मांगें रख दीं।
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गुरुवार को झारखंड समेत अलग-अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग चल रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में डॉ इरफान अंसारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। डॉ इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुलता को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।
इसके अलावा उन्होंने रांची में एम्स की स्थापना, पांच नए मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल सिटी की मांग भी दोहराया। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि झारखंड में 1170 पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है और स्वास्थ्य विभाग तेजी से कार्य कर रहा है, ताकि दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराई जा सकें। बता दें कि बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, खसरा-रूबेला टीकाकरण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 15वां वित्त आयोग अनुदान और पीएसए प्लांट संचालन पर चर्चा की गई।
झारखंड की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए रिपोर्ट के साथ बुलाया दिल्ली: बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने डॉ अंसारी को निर्देशित किया कि वे एक सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली आएं, जिससे झारखंड की आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके।
मॉक ड्रिल से तैयारियों का आकलन करने के दिशा-निर्देश
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कोरोना के वर्तमान जेएन-1 वैरिएंट को लेकर भी राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। सभी सिविल सर्जनों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी पीएसए प्लांट क्रियाशील हैं और शीघ्र ही मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों का आकलन किया जाएगा। उन्होंने साथ ही बताया कि झारखंड में टीबी मरीजों को अब निक्षय आहार योजना के तहत 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह पोषण सहायता दी जा रही है। अब तक 12 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से मरीजों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 226 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान को राज्य में गंभीरता से चलाया जा रहा है।