सड़क पर रात गुजार रही महिला को मिला आश्रय
रांची में उपायुक्त ने जनता दरबार में महिलाओं की समस्याएं सुनीं। एक महिला को अपने बच्चे के साथ रात बिताने के लिए वन स्टॉप सेंटर में रहने की व्यवस्था की गई। अन्य महिलाओं के स्कूल में नामांकन और फीस माफ...

रांची, विशेष संवाददाता। सड़क या पार्क में रात गुजारने वाली महिला को सिर छिपाने की जगह मिल गई। उपायुक्त के जनता दरबार में शुक्रवार को महिला पहुंची थी और अपना दुखड़ा उपायुक्त को सुनाया। महिला ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को बताया कि वह हिंदपीढ़ी की रहने वाली है। पति ने उसे छोड़ दिया है। परिवार और रिश्तेदारों से उसे कोई मदद नहीं मिलती। छोटे बच्चे के साथ सड़क या पार्क में रात गुजारती है। इस पर उपायुक्त ने महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच कराई। इसके बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से बात कर महिला और उसके बच्चे की रहने की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में की गई। जनता दरबार में कई और लोगों की समस्याएं उपायुक्त ने सुनीं। कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया।
स्कूल फीस माफ कराने का निर्देश
मजदूरी कर गुजर-बसर करनेवाली एक महिला अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन कराने की फरियाद उपायुक्त से की। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को इस मामले में समुचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया, ताकि बच्चे का नामांकन सुनिश्चित हो सके। एक अन्य महिला भी अपने बच्चे के साथ खराब आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल फी माफ कराने का का आग्रह किया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को संबंधित स्कूल प्रबंधन से बात कर उचित समाधान निकालने का निर्देश दिया।
राशन कार्ड की गड़बड़ी में तत्काल सुधार
हिंदपीढ़ी के एक राशन कार्डधारी के कार्ड में सदस्यों के नाम में त्रुटियां थीं। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को तुरंत बुलाकर आवश्यक दस्तावेज का अवलोकन करते हुए राशन कार्ड में सुधार करने को कहा। तत्काल राशन कार्ड में सुधार कर दिया गया।
जमीन रजिस्ट्री पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश
जनता दरबार में कांके अंचल के ओयना मौजा में भू-माफिया द्वारा विवादित जमीन की रजिस्ट्री का प्रयास किये जाने से संबंधित शिकायत की गयी। इस पर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता और सब रजिस्ट्रार को जांच कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में कई अन्य शिकायतें भी पहुंची। सभी शिकायतकर्ता की समस्याएं सुनने के बाद उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया की सभी आवेदनों की भौतिक जांच करते हुए यथाशीघ्र समाधान करें। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश करें।
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