कुकडू प्रखंड की 15 सूत्री समस्याओं को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

सरायकेला।सरायकेला-खरसावां जिला के दूरवर्ती और आकांक्षी प्रखंड कुकडू की वर्षों से अनदेखी की जा रही मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने शुक्रवार को आयोजित प्रखंड स्तरीय जनता दरबार में डीसी के समक्ष जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने एक विस्तृत 15 बिंदुओं का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपते हुए जनहित में सभी मुद्दों के त्वरित समाधान की मांग की। मधुश्री महतो ने कुकडू प्रखंड को अत्यंत पिछड़ा, कृषि पर निर्भर और सुविधाओं से वंचित बताते हुए बताया कि यहां की 99% आबादी खेती पर आधारित है। बावजूद इसके अब तक बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक पदों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाजार व रोजगार से जुड़ी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

कुकडू में अब तक प्रसार पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, और जनसेवक की पदस्थापना नहीं हो पाई है। नतीजतन, अन्य प्रखंडों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। महतो ने मांग की कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पद सृजन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के बीच कार्यालय कक्ष के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के कारण अधिकारी तय स्थान पर बैठते नहीं। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं बताने में परेशानी होती है। मधुश्री ने इस विवाद को समाप्त कर स्थायी व्यवस्था लागू करने मांग की। मनरेगा से जुड़े कनीय अभियंता, पीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य कर्मी पिछले 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। उन्होंने विभागीय नियमावली के तहत इन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। कुकडू प्रखंड परिसर में नया थाना भवन बन चुका है लेकिन संचालन आज भी तिरुलडीह थाना से हो रहा है। महतो ने मांग की कि तिरुलडीह थाना को शीघ्र प्रखंड परिसर स्थित भवन में स्थानांतरित किया जाए ताकि आमजन को सुरक्षा, सूचना और आवागमन में सुविधा मिले। कुकडू क्षेत्र के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए सिंहभूम कॉलेज, वांडील पर निर्भर हैं, जो काफी दूर है। मधुश्री महतो ने कुकडू में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि यह शिक्षा के अधिकार की पूर्ति की दिशा में अहम कदम होगा। किसान सालभर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करते हैं लेकिन बाजार और भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज निर्माण की मांग उठाई। जनता दरबार में जिला के पदाधिकारी शामिल थे।