भारत-पाक तनाव के बीच MP के सभी जिलों में अलर्ट, मोहन सरकार जारी की एडवाइजरी; तुरंत होगा ऐक्शन

मध्यप्रदेश में गृह विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कल देर रात जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी इमरजेंसी जैसी स्थिति में सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की जरूरी दवाईयां, मशीनें उपलब्ध रहें। डॉक्टर के साथ पूरा स्टाफ उपस्थित रहे और ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ-साथ अलग-अलग अस्पतालों और स्कूलों में जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएं।

इसी प्रकार सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें और देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।

लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे।जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें, जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए। जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे। अग्निशमन सेवाओं को सक्रिय रखा जाए। इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए।

गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए। आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें। उद्योगों में उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग सड़कें, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऊर्जा विभाग विद्युत प्रदाय की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।