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दिल्ली के सर्किल रेट में होगा बड़ा बदलाव, जमीन महंगी होगी या सस्ती; जानें

दिल्ली के सर्किल रेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्द ही सर्किल रेट में बदलाव होगा और जमीन महंगी होने की संभावना है। इसके लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 16 June 2025 08:21 AM
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दिल्ली के सर्किल रेट में होगा बड़ा बदलाव, जमीन महंगी होगी या सस्ती; जानें

दुनिया के ज्यादातर देशों में नागरिकों का सपना होता है कि देश की राजधानी में उनका अपना घर हो। भारत में भी दिल्ली-एनसीआर के आसपास रहने वाले और राजधानी में रहकर काम करनेवाले लोगों के मन में अपना घर खरीदने का सपना बना रहता है। ऐसे में लोगों की जमीन और संपत्तियों के दामों में दिलचस्पी बनी रहती है। अब हम दिल्ली की जमीनों के सर्किल रेट को लेकर बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जमीन के सर्किल रेट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्किल रेट में बड़े बदलाव के बाद राजधानी में जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या चल रहा है।

CM रेखा गुप्ता ने की थी बड़ी मीटिंग

बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाए और दिल्ली के भारी अंतर वाले अलग-अलग इलाकों के सर्किल रेट की रिपोर्ट पेश की जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग बाजारों की स्थिति के हिसाब से वहां का सर्किल रेट कितना है, इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सर्किल रेट में बदलाव किया जाएगा और संपत्तियां महंगी होने की संभावना है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा की गई इस बैठक में दिल्ली-एनसीआर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ ही व्यापार को आसान बनाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, सहकारियों समितियों के रजिस्ट्रार और भारतीय उद्योग परिसंघ के कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

इस बैठक में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर भी प्राथमिकता के साथ बात हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने डीडीए और शहरी विकास विभाग को इन अनाधिकृत कॉलोनियों और उनके अधिकारों के साथ ही इनके रजिस्ट्रेशन पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिया है।