दिल्लीवालों को अब सरकारी काम के लिए भटकना नहीं होगा, CM रेखा गुप्ता का क्या ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में सभी नव नियुक्त जिला विकास समिति (डीडीसी) अध्यक्षों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई, जहां एक छत के नीचे दिल्लीवालों को सभी सुविधाएं मिलेंगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा में संवेदनशील प्रशासन की स्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला कार्यालय सरकार का आम जनता से जुड़ा सबसे नजदीकी और सक्रिय चेहरा होता है। इसीलिए वहां पर कार्यप्रणाली को सुधारना अत्यंत आवश्यक है।

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य ऐसा शासन तंत्र विकसित करना हैं जो पारदर्शी हो और नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो। हम संवेदनशील और सेवा-भाव से युक्त प्रशासन बनाना चाहते हैं।

अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

बैठक में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी जिलों में ‘मिनी सचिवालय’ स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सचिवालयों में जिलास्तर पर ही राजस्व, प्रमाण पत्र, पंजीकरण, लाइसेंस, जन शिकायत निवारण आदि सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इससे जनता को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अधिकांश सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में उपयुक्त भूमि की पहचान कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन मिनी सचिवालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा।

शिकायत और सुझाव पेटियों की स्थापना

जन शिकायत निवारण को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालयों, उप जिलाधिकारी और उप-पंजीयक कार्यालयों में शिकायत और सुझाव पेटियां लगाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को बैठक के दौरान सीएम के सामने शिकायत पेटी भी दिखाई गई। जिलाधिकारी कार्यालयों में जहां यह शिकायत पेटी लगाई जाएगी, वहां सीसीटीवी से इसकी निगरानी की जाएगी। इन शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा, जिससे किसी भी शिकायत की अनदेखी न हो।

डीडीसी की बैठकों में अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य

बैठक में जिला विकास समितियों (डीडीसी) के अध्यक्षों ने शिकायत की कि अधिकारी बैठकों में नहीं आते हैं। इसपर सीएम ने घोषणा की कि अब से सभी जिला विकास समिति बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोई भी अधिकारी बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।