India Prioritizes Farmers Interests in Trade Talks with America on Agricultural Market Access व्यापार वार्ता में किसानों के हितों की रक्षा करेगा भारत: चौहान, Delhi Hindi News - Hindustan
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व्यापार वार्ता में किसानों के हितों की रक्षा करेगा भारत: चौहान

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ कृषि बाजार पहुंच को लेकर चल रही व्यापार वार्ता में अपने किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत बिना...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 8 June 2025 06:46 PM
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व्यापार वार्ता में किसानों के हितों की रक्षा करेगा भारत: चौहान

नई दिल्ली, एजेंसी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ कृषि बाजार पहुंच को लेकर चल रही व्यापार वार्ता में भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देगा। चौहान ने समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हमारी प्राथमिकता अपने किसानों के हितों की रक्षा करना है। भारत आंखें मूंदकर काम नहीं करेगा। हम अपने लाभ और हानि का आकलन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। वे एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि अमेरिकी कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच के लिए दबाव के बीच भारत किसानों की सुरक्षा कैसे करेगा।

वार्ताकार द्विपक्षीय सौदे के पहले चरण की व्यापक रूपरेखा के लिए खाके पर सहमत हो सकते हैं, जिस पर 2025 की शरद ऋतु (सितंबर-अक्तूबर) तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच चर्चा चल रही है। एक बात स्पष्ट है, हम अपने किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। जब हम दो देशों के बारे में बात करते हैं, तो हमें समग्र व्यापार को देखने की जरूरत होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट ‘नई अमेरिकी व्यापार व्यवस्था के तहत भारत-अमेरिका कृषि व्यापार को बढ़ावा देना के अनुसार, 2024 में समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक अवधि में भारत को अमेरिकी कृषि और संबद्ध उत्पाद निर्यात का मूल्य लगभग 2.22 अरब डॉलर था। इसी अवधि में, भारत ने अमेरिका को 5.75 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया। अमेरिका को भारत के मुख्य कृषि निर्यात में जमे हुए झींगा, बासमती चावल, मसाले, प्रसंस्कृत अनाज और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका मक्का, सोयाबीन और पशु आहार जैसे अधिक कृषि उत्पादों का निर्यात करना चाहता है, लेकिन उसे भारत से, विशेष रूप से कृषि में उच्च शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जहां औसत शुल्क 39-50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका कृषि व्यापार के विस्तार पर बातचीत जारी रखे हुए हैं, जिसमें वाशिंगटन भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के लिए कम शुल्क और बेहतर बाजार पहुंच की मांग कर रहा है।

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