अपडेट:: सीसीएस के फैसलों को लागू कराने के लिए अमित शाह सक्रिय,सभी सीएम को किया फोन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इस कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में न रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सीसीएस के फैसलों को लागू करने के लिए कमान संभाल ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने सिंधु समझौते को लागू कराने के लिए जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल और उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। सरकार इस फैसले को प्रभावी बनाने के तरीकों पर गौर कर रही है। हालांकि बैठक की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। उधर गृहसचिव गोविंद मोहन ने शाह की मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद वीडियो कांफ्रेसिंग करके सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी वीजा को 27 तारीख से खत्म मानकर कार्रवाई करें। राज्यों को मिशन मोड में ऐसे नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा से अधिक भारत में न रहे। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को उनके क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनका निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।

हिंदू पाक नागरिकों पर लागू नहीं होगा

पाक नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा। ऐसे वीजा वैध रहेंगे। सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है।

सिंधु समझौते पर फैसले की जानकारी पाक को दी

सूत्रों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने फैसले से भी अवगत कराया है। भारत ने कहा, पाकिस्तान ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को संबोधित एक पत्र में कहा है कि जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा निरंतर सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को बाधित करता है। अब सरकार इसे जमीन पर प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कर्रवाई के लिए मंथन कर रही है।

आतंक पर कार्रवाई का समय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा है कि आतंकवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का समय आ गया है। एनएचआरसी ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार हमले में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और। दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। पर्यटकों पर हमला मानवता पर हमला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सभी को न्याय दिलाने की कोशिश करे।

पुणे में 111 पाकिस्तानियों की पहचान

केंद्र सरकार के फैसले के बाद पुणे में 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। सभी को 27 अप्रैल तक हर हाल में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पुणे के कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय से पाकिस्तानी नागरिकों का डाटा जुटाने के बाद उनसे संपर्क किया गया। सभी को कहा गया है कि वे तय समय के भीतर भारत छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

भारत छोड़ रहे पाकिस्तानी

भारत सरकार द्वारा अटारी सीमा को बंद करने के फैसले के बाद पाक नागरिक भारत छोड़ने लगे हैं। सीमा से आए लोगों को 48 घंटे का समय सरकार ने दिया है। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर पाकिस्तान जा रहे हैं। भारत से लौट रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा कि हमले को जिसने भी अंजाम दिया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमले से हर कोई शर्मिंदा है।

इस्लाम नहीं सिखाता हिंसा

भारत महिला जिसकी शादी पाक में हुई है। अटारी सीमा से पाक लौटते हुए उसने बताया कि मैं जोधपुर की हूं। मेरे पति पाकिस्तानी हैं। हम चार दिन पहले ही आए थे। हमें अचानक सूचना दी गई कि भारत छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को किए की सजा आम नागरिकों को नहीं दी जानी चाहिए। इस्लाम हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, जिसने भी घटना को अंजाम दिया उसने कुरान नहीं पढ़ी है।